काठमाडौं। विधानतः महाधिवेशन भएको भए यतिबेला नेपाली कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वको पनि डेढ वर्षेकार्यकालमा पुगिसक्थ्यो। तर त्यो हुन सकेन।

०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनको चार वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ। त्यसयता विधानले दिएको अधिकार अनुसार अतिरिक्त एक वर्षको कार्यकाल थप्न पाउने अधिकारपनि प्रयोग गरिसकेर पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) को व्यवस्था अनुसार ६ महिना समय थप गरी भदौ २३ भित्र अधिवेशन गर्नैै पर्ने संवैधानिक संकटमा कांग्रेस रहेको छ।

असार चार गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निकालेको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसारपनि यती बेला वडा,नगर र जिल्लातहले नयाँ नेतृत्व पाइसक्थ्यो तर भदौभित्र नै केन्द्रीय महाधिवेशनको सुनिश्चित हुन्थ्यो।

तर,यो पनि हुन सकेन। र कांग्रेस यतिबेला अधिवेशन भन्दापनि वैधानिकता जोगाउने संजिवनी बुटी खोज्दै हिँडेको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल दावी गर्ने कांग्रेस नेतृत्वलाई यतिबेला कोरोनाको कारण अधिवेशन गर्न सकिएन भन्ने बहाना त छ, तर छुट भने छैन।

अहिले साढे ५ वर्षमा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्नु पार्टी सञ्चालनमा उनको ‘अक्षमता’ भएको धेरै कांग्रेस नेताहरु नै स्वीकार गर्छन्। यो अवधिमा पनि महाधिवेशन नगरेर कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा पुर्याइएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गुनासो छ। उनले देउवालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यहाँ भन्दा वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापर्वाही अरु के हुन्छ?’

गतीहीन पार्टी

जब १३ औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा पार्टी नेतृत्वमा आए तब पार्टी चलायमान हुन सकेन। उनले नेतृत्व सम्हालेको साढे पाँच वर्ष पुगेको छ। आफू सभापतिमा निर्वाचित भएमा पार्टीलाई जीवन्त बनाउँछु’ भनेर वाचा र प्रतिज्ञा गरेका देउवाले साढे तीन वर्ष पछिमात्र पार्टी पदाधिकारी नियुक्त, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता र विभिन्न विभाग गठन गरेका थिए।

जबकी विधानतः महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै तह पूर्ण गरिसक्नुपर्ने पार्टी विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा उल्लेख छ।

देउवाको यो कदमप्रति संस्थापन इतरपक्षले तीव्र आलोचना गरेपनि उनले टेरेनन्। देउवाले कुनै समय पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व नरहेको र तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट आफूले थिचोमिचो र निरंकुश कार्यशैलीको सिकार बन्नुपरेको आरोप लगाउँदै पार्टी विभाजनसम्म गरेका थिए। र पार्टीमा वंशवाद हावी भएको आरोप लगाए थिए। तर अहिले पार्टीमा कुनै वंशवाद छैन। त्यो परम्परा उनले नै तोढेका थिए।

तर पनि देउवा नेतृत्व सफल हुन सकेको छैन। त्यसमाथि, सभापतिमा उम्मेदवारी दिने समयमा उनले पार्टीभित्रको गुट–उपगुट समाप्त पार्ने घोषणा गरेका थिए। तर, नेतृत्वमा मौलाएको चरम व्यक्तिवादी सोच अनि सत्तामा जसरी र जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जानुपर्छ भन्ने चिन्तन हाबी भएका कारण पार्टीभित्र गुट–उपगुट झनै झांगिन थालेको छ।

एउटा भनाइ छ, ‘विहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ’ तर देउवाका कार्यकालमा ती बिहानी किरणहरु उदाउन नपाइ अस्ताउने पो होकि? भनेर प्रश्न उब्जिन थालेको छ। कांग्रेसको नर्सरीको रुपमा चिनेने नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ) यतिबेला गतिहीन र अधिवेशन विहीन बन्न पुगेको छ।

०७५ माघ २८ गते तत्कालीन नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएपछि ६ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गराउने भनेर ०७६ माघ १६ गते तदर्थ समितिबाट अध्यक्ष चयन गरिएका राजीब ढुङ्गानाको कार्यकालपनि २९ महिना बित्दा समेत त पूर्णकार्यसमिति बनेको छ, नत अधिवेशन नै सम्पन्न गर्न सकेको छ।

नेपाल तरुण दल ०७३ साल कार्तिक ३० गते पोखरामा भएको चौधौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका जीतजंग बस्नेतको केन्द्रीय समितिलेपनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। र भातृसंस्था र शुभेच्छुक संस्था निष्क्रिय जस्तै रहेका छन्।

२०६४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग अस्वभाविक गठबन्धन गरेर भरतपुर महानगरको मेयर पद गुमाउनु पर्यो। र, प्रदेश र प्रतिनिधसभा निर्वाचनमा कांग्रेस इतिहाँसकै सानो अंग गणितका साथ संसदमा छिर्नु परेको थियो।

उनको नेतृत्वमा पार्टीको त्यति ठूलो पराजय हुँदा समेत हारको जिम्मा लिने नैतिकता देखाएनन्। बरु दोष बाम गठबन्धनलाई दिइयो। त्यसपछि उत्पन्न भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र केपी शर्मा ओलीको विभिन्न असंवैधानिक कदममा मौन भएको र ओलीसँगै विभिन्न संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा साझेदारी भएको आरोप समेत खेप्नुपर्यो। एक महिना बित्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा पाँचौं पटक निर्वाचित भएका देउवालगायत गठबन्धनका नेता प्रचण्ड, माधव नेपाल संविधान र लोकतन्त्र जोगिएकामा उत्साहित र हर्षित बनेका थिए। सोही दिन कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून मन्त्री, बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल उर्जामन्त्री बनेका थिए।

आज साउन २९ गते सरकार बनेको ठिक एक महिना बित्दा गठबन्धन र सरकार न उत्साहिन छन् न हर्षित नै छन्। मन्त्री छान्न नसकेर प्रचण्ड तनाबमा छन्। उपेन्द्र यादव सकसमा छन्। देउवा सरकारमा अहिले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री सहित ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमात्र छन्।
संविधान अनुसार अझै १९ जना मन्त्री बन्न सक्छन्।

मन्त्री छान्नमा कांग्रेसमात्र हैन गठबन्धनका सबै दलभित्र किचलो बनेको छ। र सरकारले गति लिन सकेको छैन। यो सबै हुनुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नु नै मान्न सकिन्छ। अदृश्य रुपमा गठबन्धनका नेता सबैको जिम्मेवार भएपछि देख्दा प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार हुन्छन्।

देउवाको शक्तिकेन्द्र आरजु

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र अथक संघर्षबाट राजनीतिमा उदाएका शेरबहादुर देउवालाई बेला बेलामा लाग्ने अर्को आरोप भनेको उनको निर्णयमा श्रीमती आरजु राणा हावी हुन्छिन् भन्ने हो।

हुन पनि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्वर ४ मा आरजु आफैं सो क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्नु र जनताले अनुमोदिन गर्न नसक्नु नै एउटा उदाहरण बनेको छ। स्थानीय कांग्रेसका पुराना नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री पुष्करनाथ ओझालाई टिकट नदिएर आरजु आफैं निर्वाचनमा लड्नु पुरानो र स्थानीय नेतालाई अन्याय भएको भनेर आमकांग्रेस वृत्तमा चर्चा समेत भयो।

देउवा सभापति र प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीभित्र मन्त्री छान्ने देखि लिएर राजदूत नियुक्तिमा समेत राणा हावी भएको भनेर असन्तुष्टिका आवाजहरु बाहिर निस्केका छन्। त्यतिमात्र हैन पछिल्लो समय देउवाको सासु प्रतिभा राणा जापानको राजदूत नियुक्ती हुनु नै अरजु हावी भएको भन्ने उदाहरण प्रष्ट छ।