विराटनगर । प्रदेश १ का विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकोसमेत उनीहरुको ठहर छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको बिहीबार सम्पन्न बैठकले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न र अल्पमतमा परेको सरकारले महत्वपुर्ण निर्णय नगर्न तथा मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्नसमेत माग गरेको छ ।

एमाले विभाजन भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दललाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएसँगै आफूहरूको बहुमत पुगेको भन्दै हतार हतार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको गठबन्धनको आरोप छ । प्रदेशका सांसद रहेका नेताहरूलेसमेत आयोगमा गएर हस्ताक्षर गरिसकेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्नु गलत भएको गठबन्धनको ठहर छ ।

प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी दलका सांसदहरुले आयोगबाट प्रमाणपत्र पाएपछि प्रदेश प्रमुखलाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने जनाएका छन् । बुधबारमात्रै प्रदेश निर्वाचन आयोगमा १० जना सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनीहरुलाई आयोगले यहि २२ भदौसम्मको म्याद दिएको छ । आचार्य १० भदौमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनले दुई सदस्य मन्त्रिमन्डलसमेत गठन गरेका छन् ।

गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङवो, एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार राई, जनता समाजवादी पाटीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवसहितका नेताहरू सम्मिलित बैठकले मुख्यमन्त्री आचार्यको नियुक्ति बदरको माग गरेको हो ।