काठमाडौं। वन उपभोक्ता हितविपरीत संघ र प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको छ। महासंघले संघीय सरकार र ७ वटै प्रदेशले ल्याएको वन ऐनका कतिपय बुँदा वन उपभोक्ता हित प्रतिूकल रहेकाले खारेज गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित आन्दोलन गरेको हो।

वन उपभोक्तालाई लगाइएका १३ प्रकारका कर खारेजी प्रमुख माग रहेको महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए।

वन पैदावारको ५० प्रतिशत जिल्लामा रहेको आपूर्ति समितिलाई दिइनुपर्ने वन नियमावलीको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मस्यौदा सामुदायिक वन अधिकारविरोधी रहेको उनको दाबी छ।

वन उपभोक्ता महासंघको अधिकार क्षेत्र संकुचित हुने गरी नियमावली मस्यौदा आएपछि त्यसलाई खारेज गर्न विभिन्न समयमा संघीय, प्रदेश वन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनमा जानुपरेको उनले बताए।

वन उपभोक्ता महासंघको अधिकारलाई कुल्चिने गरी १५ वटा समिति बनाउने प्रावधान राखिएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको उनले जानकारी दिए।

वन्यजन्तु आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेलाई कम्तीमा १ करोड क्षतिपूर्ति दिन, बालीनालीको क्षतिको सतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन उपभोक्ताको माग  ।