काठमाडौं। केही दिनअघि कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तार भयो। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लो समय कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट केही मन्त्रीहरु नियुक्त गरे र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए।

आइतबार कूल ५ जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरे। कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री, हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, माओवादीबाट गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन लामा) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन्।

यी पाँच मन्त्रीमध्ये पछिल्लो समय चर्चा छिरिङ डम्डुल लामा अर्थात कार्चेन लामाको छ। उनको धेरै चर्चा हुनुको पहिलो कारण त उनी सांसद होइनन्। सांसदहरु हुँदाहुँदै उनीहरुलाई बाइपास गरेर गैरसांसद लामालाई मन्त्री बनाइएका कारण माओवादीभित्रै विरोध चर्किएको छ।

पार्टीभित्र निर्वाचित सांसद हुँदाहुँदै गैर सांसद र फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु प्रचण्डको जनतामाथिको बेइमानी हो। मूर्चीचोरीमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई कहाँबाट आइलाग्यो?

पार्टीभित्र जतिसुकै विरोध भए पनि पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेलेरै लामालाई मन्त्री बनाएका छन्। उनको चर्चा बढी हुनुको अर्को कारण हो उनी चोर हुन्।

यहाँ उनलाई किटेरै ‘चोर’ भन्न किन सकियो भने २०४९ सालमा तिब्बतको खोचेरनाथ गुम्बाबाट एउटा मूर्ति चोरी गरेर ल्याएको आरोपमा २०५१ मंसिर २५ गते अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेर फैसला सुनाएको थियो।

उनलाई २ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो। उनले त्यो सजाय भोगिसकेका छन्। एउटा मूर्तिचोरलाई मन्त्री बनाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले किन यति मरिहत्ते गरे?

प्रचण्डले आफ्नो पार्टीभित्र उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा हुम्लामा माओवादी जोगाउनको लागि लामालाई मन्त्री बनाउन लागिएको बताएको माओवादी स्रोतले जनाएको छ। हुन त लामा हुम्लामा माओवादीमा प्रवेश गरेर भूमिगत हुने पहिलो व्यक्ति हुन्।

तर, फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेर सजाय भोगिसकेको व्यक्तिलाई यसरी मन्त्री बनाउन नैतिक रुपमा प्रचण्ड अघि नसर्नुपर्ने हो। तर, लामालाई मन्त्री बनाउनका लागि यतिसम्म मरिहत्ते गरेपछि भने उनले सत्ता स्वार्थको अगाडि नैतिकतालाई तिजाञ्जली दिएको स्पष्ट भएको छ।

केही दिनअघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर एमसीसी संसदबाट पारित गराउने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेको खुलासा भएको थियो। झण्डै ५ महिनासम्म एमसीसीलाई कुनै पत्र नलेखेको भन्दै आएका र एमसीसीको विरोध गर्दै आएका प्रचण्डको यो कामको खुलासापछि उनले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्।

५ महिनासम्म पार्टीलाई र जनतालाई ढाँटिरहेका प्रचण्ड नाङ्गिइसक्दा समेत स्पष्टीकरण दिन जरुरी ठानिरहेका छैनन्। लगत्तै फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिएकालाई मन्त्री बनाउन मरिहत्ते गर्नुले प्रचण्डमा नैतिकता बाँकी नभएको देखिएको छ।

लामालाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डको दबाब र लामाको मन्त्री बन्ने लालसालाई हेर्दा यी दुवैलाई सत्ता स्वार्थ मात्रै महत्वपूर्ण भएको स्पष्ट हुन्छ। आफूलाई मन्त्री बनाउने कुराको पार्टीभित्र विरोध भइरहेको र आफू नियुक्त हुन बाँकी नै रहेका बेला लामाले ढुक्कसँग प्रचण्डले सिफरिस गरेकोले विरोधको तुक नभएको र आफू मन्त्री बन्नेमा निश्चिन्त रहेको बताएका थिए।

त्यतिबेलै आफूलाई मूर्ति चोरीको दोषी भनेर मन्त्री बनाउन नहुने दबाब आइरहेको विषयमा सोधिँदा उनले ‘कांग्रेसीहरुले आफूलाई झुटो आरोपमा फसाएको’ बताएका थिए। यदि कांग्रेसीहरुले नै फसाएका थिए भने कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारमा जान यति मरिहत्ते किन?

पार्टीभित्र निर्वाचित सांसद हुँदाहुँदै गैर सांसद र फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु प्रचण्डको जनतामाथिको बेइमानी हो। मूर्चीचोरीमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई कहाँबाट आइलाग्यो?

यो ठूलो विषय भएपनि केन्द्रमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा भएको बहसका कारण यो विषय ओझेलमा परेका छ। प्रचण्डले एमसीसीका विषयमा जनतालाई धोका दिएजस्तै कर्णालीमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनाउने विषयमा त्यहाँका जनतालाई धोका दिएका छन्।