काठमाडौं। संसदीय समितिले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) समयमै निर्माण नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। संसद्को विकास समितिले फास्ट ट्रयाकको स्थलगत अनुगमनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

विकास समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासहितको टोलीले फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगतिबारे स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनपछि फर्केको टोलीका सदस्यहरूका अनुसार निर्माण नसकिने अवस्था देखिनुका मुख्य कारण खोकना, बुङ्मतीसँगै आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान र सुरुङमार्गको सुरुवाती विन्दुमा थप जग्गा प्राप्ति छन्।

सेनाले भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा फास्ट ट्रयाकको निर्माण सक्ने दाबी गरिरहेको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति भने लक्ष्यअनुसार छैन। अनुगमन टोलीमा संलग्न समिति सदस्य यज्ञराज सुनुवारले आयोजना निर्माण समयमै गर्न त देखिएका विवादहरू समाधान छिटो गर्नुपर्ने बताए। नभए मेलम्ची आयोजना जस्तै सुस्त हुने उनको भनाइ छ।

‘आयोजना निर्माणमा समस्यै समस्या देखिकाले समयमै नसकिने देखियो। खोकना र बुङ्मतीमा सांस्कृतिक सम्पदालाई लिएर विवाद देखिएको छ। आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा रुख कटान र सुरुङमार्गको सुरुवाती विन्दुमा थप जग्गा प्राप्तिको समस्या छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्छ र नभए मुस्किल छ,’ सुनुवारले भने।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा ‘अन्तर-मन्त्रालय डेस्क’ बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए। सुनुवारका अनुसार डेस्क भएमा स्रोतसाधनको र कार्यान्वयनमा सहज हुने छ। ‘फास्ट ट्रयाक निर्माण निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न पनि डेस्क आवश्यक छ,’ उनले भने।

२१ वैशाख २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि १ भदौ २०७६ मा मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको थियो। ११ वटा प्याकेज रहेको फास्ट ट्रयाकको तीनवटा प्याकेजको ठेक्का लाग्न अझै बाँकी छ।

आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि गत २५ फागुनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र रक्षासचिव किरणराज शर्मा सम्मिलित टोलीले पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा शर्माद्वयले समयमै सक्ने गरी निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गर्न निर्देशन दिएका थिए।

समितिका अर्का सदस्य गणेश पहाडीले त खोकना र बुङ्मतीमा आवश्यक जग्गा प्राप्ति हुनै बाँकी देखिएको बताए। विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन, बागमती करिडोर, बन्दरगाहलगायत ठूला अन्य आयोजना पनि सोही क्षेत्रमा रहेकाले त्यस क्षेत्रको एकीकृत रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

‘खोकना बुङमती क्षेत्रका स्थानीयले त्यहाँ बन्ने आयोजनाहरूको जिरो प्वाइन्ट अन्तै सार्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसको समाधान नभई ठेक्का लाग्ने अवस्था देखिएन र ठेक्का नलाग्दा त निर्धारित समयमै कसरी सकिन्छ ?’ पहाडीले भने, ‘आयोजना सम्पन्न समयमै सकिन चुनौती छ।’

आयोजनाको ठेक्का लागेको प्याकेजमा भने अहिले धमाधम काम भइरहेको छ। त्यसमा विवाद देखिए सहजीकरण गर्न समिति सदस्य पहाडी नेतृत्वमा समिति गठन पनि भएको छ । तर, समितिले देखिएका विवाद समाधान हुन सकेको छैन।

आयोजनाको कुल लगत एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो। आयोजना प्रभावित जिल्लाहरू काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा हुन्। यद्यपि, आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा सुस्त देखिएको छ।

सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवाल देखिएका समस्याहरू छिट्टै समाधान हुने र निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्छन् । तर, समस्याको समाधानसँगै थप बजेट पनि आवश्यक हुने देखिएको बताए।

‘थप बजेट चाहिने भएकाले अहिले बजेट सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ। त्यो खासै समस्या होइन। पहिला स्वीकृत बजेटअनुसार काम भइरहेको छ’, प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘खोकना र बुङ्मतीको समस्या पनि समाधान हुन्छ, रुख कटानका लागि थप वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ ।’ द्रुतमार्गको दूरी ७२ दशमलव ५ किलोमिटर छ । तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण हुने छ।