काठमाडौं। आगागी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावमा गठबन्धन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेपनि व्यवहारिक पाटो निकै कठिन हुँदै गएको छ।

विशेषतः महानरपालिकाको विषयले गठबन्धनबीच सहमति हुन नसकेको हो। जम्मा ६ वटा महानगरमध्ये भरतपुर, बीरगंज र काठमाडौं महानरपालिकाको भागवण्डा नमिल्दा गठबन्धन दल सकसमा परेका छन्।

निर्वाचन हुन २५ दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा गठबन्धन दलभित्रै तीब्र असन्तुष्टि पोखिएपछि सत्तारुढ दलहरुप्रति नै प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ।

भतरपुर महानगरको उम्मेदवार चयन गर्न सबैभन्दा सकस

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गृहजिल्ला रहेको चितवनको भरतपुर महानगर यतिबेला सबैभन्दा सकस र चुनौतीको विषय बनेको छ।

दाहालको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र छोरी रेणु दाहाल नगर प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको बेला दाहाल र माओवादीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। तर चितवन कांग्रेसको बहुमत जिल्ला कार्यसमिति कुनैपनि हातलमा माओवादीलाई सघाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।

माओवादीलाई अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसले सहयोग गरेका कारण यो पटक माओवादीले आफूहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। र अघिल्लो स्थानीय चुनावमा माओवादीलाई सहयोग गरेपनि संसदीय चुनावमा धोका दिएका कारण माओवादीलाई सहयोग गर्न नसकिने कांग्रेसको बुझाइ छ। तर माओवादी भने पहिले जे-जस्तो भएपनि महानरमा उल्लेखनीय विकास गरेका कारण महानगरबासीले कामको मुल्याङ्कन गर्ने बुझाइ रहेको छ।

यसरी भरतपुरलाई कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएको कारण गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्ने विषय निकै चुनौती बन्दै आएको छ।

भरतपुर कांग्रेसका नेता तथा मेयरका आकांक्षी निलकण्ठ रिजाल पनि नेतृत्वले गठबन्धनको नाममा जर्वजस्ती लाद्ने भन्दापनि चितवन कांग्रेसको भावना बुझ्नु पर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘भरतपुर भनेको पहिलेदेखि कांग्रेसको महासागर भएको ठाउँ हो। र आज पनि कायमै छ। त्यसलै यहाँ हामी एक्लै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। तर गठबन्धन नै गर्ने भए हामीलाई मेयरमा सहयोग गर्नुपर्यो नत्र मित्रवत् ढंगबाट एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्यो त्यसका लागि हामी तयार छौँ।’

त्यतिमात्र नभएर कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरुले भरतपुर महानगरपालिका फेरि पनि माओवादीलाई जिम्मा लगाउन लागेको भन्दै महानगरको वडा नम्बर १७ का ५० जना कांग्रेस कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र अभियान घोषणा गरेका छन् भने जिल्लाको सिंगो कार्यसमितिले गठबन्धनको आवश्यक नरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

वीरगंजमा पनि उत्तिकै असन्तुष्टि

भरतपुर पछि पर्साको वीरगंज वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि तीब्र असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ। महानगरको बाँडफाडमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई मेयर दिने समाचार सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए लगत्तै पर्सा कांग्रेसले असहमति जनाइरहेका छन्।

यसअघिको निर्वाचनमा केही प्राविधिक कारणवस थोरै मतान्तरले पराजित हुनुपरेपनि यसपटक कुनै पनि अवस्थामा नछोड्ने र जितेर देखाउने दुवै वीरगंज कांग्रेसीको अडान रहेको छ।

यसअघिको निर्वाचनमा वीरगंज महानगरमा जसपा र कांग्रेसाबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेद्वार विजयकुमार सरावगी र कांग्रेसका अजय द्विवेदीबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

सरावगीले १९३९३ मत ल्याएर विजेता हुँदा द्विवेदीले १७१९७ मत ल्याएर दोस्रो भएका थिए। यसरी तीब्र प्रतिस्पर्धाबीच विजयी भएका सरावगी गत चैत महिनामा एमाले प्रवेश गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसलाई हुने बुझाइ छ।

त्यतिमात्र नभएर तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका उम्मेद्वारले चौथौँ मत ल्याएका थिए। सो पार्टी कांग्रेसमा विलय भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पनि कांग्रेसलाई हुने पर्सा कांग्रेसको बुझाई रहेको छ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का उम्मेदवार राजेशमान सिंहले १२१६५ मत ल्याएका थिए। हाल उनी जसपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिने पक्का भइसकेका छन्। त्यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका बिमल श्रीवास्तव ८७०१, एमालेका बसरुद्धिन अन्सारी ८६८८, माओवादीका रहवर अन्सारी ८ ३०५ मत ल्याएका थिए।

यसरी विगत ५ वर्षमा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमले कांग्रेसलाई फाइदा हुने भएकाले गठबन्धनको आवश्यक नभएको निर्णय गरिसकेको छ।

शनिवार जिल्लाका प्रवक्ता रमेश पाण्डेयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तहमा कुनैपनि दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने पर्सा कांग्रेसले निर्णय गरेको जनाएका छन् ।

तर जसपा भने सैद्धान्तिक रुपमा चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय भएपछि यसअघि पनि आफ्नै उम्मेदवारले जितेको र अर्को कारण मधेस आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको महानगर कुनैपनि हालतमा आफैले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

यसरी गठबन्धनका दलहरुले आ-आफ्नो अडान कायमै राखेपछि विकल्पमा मित्रवत् ढंगबाट एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बन्ने सम्भावना ज्यादा बनेको छ।

मधेस प्रदेशका कांग्रेस सभापति कृष्णाराय यादव पनि जनताको भावनालाई अपमान नहुने गरि केन्द्रले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘महानगरको विषय प्रदेशको अधिकारभन्दा बाहिरको हो। तर वीरगंजका कांग्रेसका बहुमतका साथीहरु कांग्रेस एक्लै सक्षम रहेको भन्दै आउनु भएको छ। त्यहाँको वास्तविकता त्यहीँको नेता कार्यकर्ताहरुले बुझ्ने हो नि त।त्यसकारण कार्यकर्ताको भावना विपरित केन्द्रले निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने हो।’

उनले अगाडि थपे, ‘यसको मतलव गठबन्धनको औचित्य सकिएको भन्ने हैन। हिजो हामीलाई परिस्थितिले जोडेको र आज पनि आवश्यक्ता महशुस भएको ठाउँहरुमा पनि परिस्थितिले नै जोड्ने छ। हाम्रो लडाईं भने एमाले र केपी ओलीजीको प्रतिगमनविरुद्ध हो। जहाँ प्रतिगमनको शक्तिहरु कायमै रहेका छन्। त्यहाँ स्वभाविक गठबन्धन हुन्छ। जहाँ त्यसको आवश्यक हुन्न त्यहाँ मित्रवत् रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। र वीरगंजको सवालमा पनि स्थानीय कार्यकर्ताको भावनाविरुद्ध निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो।’

कांग्रेस काठमाडौं महानगर समिति पनि तालमेलको विपक्षमा

चितवन,वीरगंजभन्दा काठमाडौं महानगर भित्रको गठबन्धनको विषयलाई अलिक कम महत्वका साथ हेरिएको छ। काठमाडौंमा स्वभाविक रुपमा एमाले र कांग्रेसमात्र एकअर्काको प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएको छ।

अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम हेर्दा यहाँ माओवादी र जसपाको खासै प्रभाव रहेको देखिँदैन त्यसैले पनि गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी,जसपा,एकीकृत समाजवादीले बलियो दावी गरेको पाइँदैन।

तर काठमाडौं देशको संघीय राजधानी भएकाले यहाँको राजनीतिलाई समग्र देशको चुनावी परिणामको पूर्वानुमान पनि गरिन्छ। त्यसैले एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवारबीचन नै तीब्र प्रतिस्प्रर्धा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसैबीच आइतबार बसेको काठमाडौं महानगरको बैठकले पनि चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौैं महानगर कांग्रेसका अनुसार महानगर कार्यसमितिको सबै कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने मत बलियो भएको कारण गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन्।

तर माओवादी भने गठबन्धनको निरन्तरताको लागि भएपनि गठबन्धन गरेर जानुपर्ने बताउँदैै आएको छ। माओवादीका एक नेताले भने, ‘हामी महानगरको नेतृत्व दावी गर्दैनौँ। तर उपप्रमुखसहित वडाहरुमा समीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने हो।’

काठमाडौंका सांसद तथा कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानपनि महानगरमा गठबन्धनको विषय कठिन बन्दै गएको स्वीकार गर्छन्।गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाको कांग्रेसको जति मत नभए पनि उनीहरुलाई पनि सँगै लानुपर्ने कांग्रेसको कर्तव्य रहेको बताउँछन्।

‘राजनीतिमा त्यागका कुराहरु पनि हुन्छन्। उहाँहरुले पनि केही त्याग गरि गठबन्धनको सरकार बनाएका हौँ। तर गठबन्धनको नाममा जनाधार नभएको पार्टीलाई साझा उम्मेदवार बनायो भने त्यसको परिणाम राम्रो नहुनपनि सक्छ। प्रधानले भने, ‘त्यसकारण दलीय भागवण्डाभन्दा जित्नसक्के उम्मेदवारलाई गठबन्धनले प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।’