काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राकृतिक स्रोत दहन गरी ढुङ्गा–गिट्टी निकासी गर्ने कार्य रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश गरेको छ।

कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले आज उक्त परमादेश गरेको हो।

परमादेशमा भनिएको छ, “प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू ।” अदालतको आदेशसँगै सरकारले कानुन बनाएर मात्र ढुङ्गा–गिट्टी निकास गर्न पाउनेछ ।

अदालतले वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन र प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगका लागि नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु तथा वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत भनेको छ । शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडकरसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनमा उक्त परमादेश भएको छ ।