काठमाडौं । अन्याय परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा लडिरहेका एआइजी विश्वराज पोखरेलको विदा प्रहरी प्रधानकार्यालयले स्वीकृत गर्ने कि गृहमन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने भन्ने विवाद सतहमा आएको छ ।

प्रहरी नियमावलीले एआइजीहरुको विदा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार एआइजी पोखरेलले १० दिनको विदा थप गर्न मागेका थिए । तर आइजीपी धिरजप्रताप सिंहले अस्वीकृत गरे ।

‘ जब आइजीपीका लागि अन्याय भयो भन्दै मुद्धा नै लडिरहेका छन् भने वर्तमान आइजीपीले पोखरेलको विदा स्वीकृत गर्दा पेलेको ठहर हुने भएकाले विदाको निवेदन तालुक मन्त्रालय पठाउनु पर्नेमा आफैले अस्वीकृत गरिदिए जुन विषय अन्यायमा परेकालाई झन अन्याय भयो’, प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

तर प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले कसैलाई पनि विदा नदिएका कारण पोखरेलको पनि विदा अस्वीकृत भएको बताउछन् । ‘अहिले वर्षायाम पनि चलिरहेको र यस्तो जोखिमको बेला भएकाले माथिल्लो ओहदामा कार्यरत प्रहरी अधिकृतलाई बिदा दिइएको छैन,सोहीअनुसार नै उहाँको बिदाको माग अस्वीकृत गरिएको छ’, एसएसपी केसीले भने ।

उनले जे जस्तो जवाफ दिएपनि आइजीपी सिंहले पोखरेललाई पेल्ने नीतिले नै विदा अस्वीकृत गरिदिएको प्रष्ट हुने प्रहरी प्रधानकार्यालयका अधिकारीहरु दावी गर्छन । विगतमा नवराज सिलवालले प्रकाश अर्यालका विरुद्ध मुद्धा लड्दा विदाको सुविधा दिइएको थियो ।

त्यतिबेला अर्यालले आफ्नै विरुद्ध मुद्धा लडिरहेका व्यक्तिको विदा स्वीकृत गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने विषय आफ्नो नभएकाले त्यसको निवेदन गृहमन्त्रालयमा पठाइदिएका थिए । मन्त्रालयले मुद्धा चलिरहेको अवस्थामा विदामा बस्ने सुविधा दिएको थियो । तर पोखरेलको हकमा भने त्यो लागु नहुने अवस्था देखिएको छ ।

आइजिपी नियुक्तिमा असन्तुष्ट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) विश्वराज पोखरेलको एक महिने बिदा यसैसाता सकिएको थियो । बिदा सकिएपछि पोखरेलले १० दिनको थप बिदा मागेका थिए । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको मागअनुसार बिदा अस्वीकृत गरिदिएपछि विवाद झन बढेको छ ।

सरकारले वैशाख १८ गतेबाट रिक्त हुनलागेको नेपाल प्रहरीको आइजिपी पदमा चार प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये तत्कालीन एआइजी सिंहलाई बढुवाको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि असन्तुष्ट बनेका पोखरेलले वैशाख १९ गते एक महिने बिदा माग गरेका थिए ।

उनको बिदा तत्कालीन आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीले स्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि आफूभन्दा जुनियरलाई आइजिपी नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दा अदालतमा अहिले विचाराधीन छ । जसको यही जेठ ३० गते पेशी तोकिएको छ ।

यता एआइजी पोखरेलले पाएको एकमहिने बिदाको समय गुज्रिएपछि मागेको थप १० दिनको बिदा आइजिपी सिंहले अस्वीकार गरी खटाएको कार्यालयमा तत्काल हाजिर हुन निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्रालयले यो विषयमा चासो राखेको छ । यता आफूले माग गरेको बिदा अस्वीकृत भएपछि एआइजी पोखरेल भने असन्तुष्ट बनेका छन् । उनी बिदा अस्वीकृत भए पनि कार्यालय भने हाजिर नहुने भएका छन ।

‘उहाँ मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यालय हाजिर हुनुहुन्न,’ एआइजी पोखरेलनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अन्याय भयो भन्दै अदालतमा मुद्दा हालिराख्ने र जसका विरुद्ध मुद्दा हालिएको हो, मुद्दाको जीवन रहँदारहँदै उसैको मातहत बसेर काम गर्ने भन्ने सवालै हुन्न।’ यसबाहेक एआइजी पोखरेलले जसका विरुद्ध मुद्दा हालिएको छ, उसैले बिदा अस्वीकृत गर्नु अशोभनीय रहेको भन्दै बिमति पनि जनाएका छन्।

‘उसै पनि बिदा स्वीकृत गर्ने आइजिपी (शैलेश थापा) ले उहाँलाई अन्याय भयो भनेर मुद्दा लड्नका लागि बिदा दिनुभएको हो। त्यो पनि चुनावको मुखमा,’ पोखरेलका एक कानुनी सल्लाहकारले भने, ‘तर अहिले जसका विरुद्ध मुद्दा हालिएको छ, उही आइजिपीले मुद्दाको घडीमा बिदा दिन्न भन्न मिल्दैन।’ यद्यपी एआइजी पोखरेलले अझै बिदा माग गर्नसक्ने पनि स्रोतले बतायो । स्रोत भन्छ,‘अझै बिदाका लागि निवेदन दिनुहुन्छ । बिदा नै नदिएपनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यालयमा हाजिर हुने कुरै आउदैन् ।’ आइजिपी पोखरेल पक्षले जेठ ३० गते नै अन्तिम फैसला आउने अपेक्षा गरेको छ ।

प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरीले बिदा नलिई गैरहाजिर हुन नपाइने व्यवस्था छ ।नियमावलीको नियम ७८ अनुसार विभिन्न आठ प्रकारले बिदा लिन पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार एआइजी पोखरेलले ‘घरबिदा’ लिएका थिए ।जसमा एक वर्षमा ३० दिनको बिदा लिन पाइन्छ ।

यद्यपि सञ्चिती अर्को वर्षसम्म पनि रहन्छ । नियमावलीको नियम ९२ मा ‘बिदा अधिकारको कुरा होइन’ भनेको छ । सोही नियमको उपनियम (१) मा ‘प्रहरी कर्मचारीले अधिकारको रूपमा बिदाको दाबी गर्न पाउने छैन’ भनिएको छ। यस्तै उपनियम (२) मा कामको अनुकूल हेरी बिदा दिने अधिकारीले आफ्नो तजबिजबाट बिदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्ने तथा आवश्यक परेमा बिदामा बसेको प्रहरी कर्मचारीलाई निजको स्वीकृत बिदा रद्द गरी बोलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।