काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएदेखिनै कतिपय स्थानीय तहले करारका कर्मचारीलाई हटाइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकमुष्ट नै म्याद थप नगर्ने भनि प्रकाशित सूचना तथा समाचारमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

‘स्वीकृत दरबन्दी भित्र कानुनबमोजिम प्रकृयासम्मत नियुक्ति भएका र सन्तोषजनक कार्यसम्पादन गरिरहेका कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङकनका आधारमा म्याद थप गरी सेवा लिनु स्थानीय सरकारको लागिसमेत अवसर हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हाल कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई उनीहरुको कार्यक्षमताको कुनै मूल्याङकन नगरी एकमुस्टरुपमा हटाउने र पुनः सोही पदमा करारमा नियुक्ति गरिनु न्यायिक तथा रोजगारीको हकको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नहुने र यस्तो अभ्यासले स्वयम् गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमासमेत प्रभावकारीता नआउने महासंघको भनाइ छ ।

‘स्थायी नियुक्तिका लागि सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएर नआएसम्मका लागि नियमानुसार स्वीकृत दरवन्दीमा करारमा नियुक्ति पाएका अनुभवी जनशक्तिहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा म्याद थप गरी स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन उपयुक्त देखि सबै गाउँपालिकाहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

करारका कर्मचारीको अनुभव र क्षमता अभिबृद्धिका लागि राज्यको लगानी परिसकेको महासंघको ठहर छ ।