काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेनाका सहायकरथी मधुकर सिंह कार्की र अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत अर्जुनबहादुर कार्कीलाई कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको छ।

सुजाता सिंजाली मगरले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले असार १२ गते प्रतिवादीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

प्रतिवादी नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकर सिंह कार्की र पूर्व राजदूत अर्जुनबहादुर कार्कीले लिखिज जवाफ पेश गरिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म लिखित जवाफ पेश नगरेको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

निवेदकले सुजाता सिंजाली मगरले केही समयअघि सहायक रथी कार्की र अर्जुनबहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् तर अख्तियारले उनको उजुरीमा कारबाही गरेन र उनीहरु लाई छाडेको थियो। त्यसपछि निवेदक सिंजाली मगर अदालत गएकी थिइन्।

उनले अदालतमा असार १० गते रिट दायर गरेकी थिइन्। निवेदकले सहायक रथी कार्की र अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत अमेरिकामा भएको विवादास्पद आर्थिक सम्झौतामा संलग्न रहेको तर्क गरेका छन्। यो सम्झौता एनसेलसँग सम्बन्धित मुद्दामा कानुन व्यवसायी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा भएको हो।

यस्तो छ घटना

नेपालको दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको एक्सिएटा भन्ने कम्पनीले स्वामित्व हस्तान्तरणका बेला झण्डै ६१अर्व नेपाली रुपैयाँ कर नेपाल सरकारलाई नतिरेको प्रकरणले ठूलो रुप लिएको थियो र यो सम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

नेपाल सरकारले कर तिर्नुपर्ने गरी आदेश दिएपछि एनसेलले नेपालमा उल्लेख्य रकम कर तिरेको थियो। तर, नेपाल सरकारले कर तिर्न दिएको आदेश विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भएको भन्दै एनसेलको एक्सियटा कम्पनीले विश्व बैंकको मुख्यालय, बासिंगटनडिसीमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

यही मुद्दामा बहश गर्न नेपालकातर्फबाट विदेशी वकिल राखिएको र त्यसका लागि २३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २७ करोड ६९ लाख ४३ हजार नेपाली रुपैयाँमा कानुनी परामर्श सेवा खरिद गर्दा सो रकममा अनियमितता भएको हो। र, यो अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीको लिखित हस्ताक्षरसहितको संलग्नता पाइएको छ।

पौने अठ्ठाइस करोडको यो कारोवारमा सैनिक जर्नेलको संलग्नताले नै यो प्रकरणलाई अनियमित मात्रै बनाएको छैन कि नेपाल सरकारको सैनिक वाहेकको दैनिन्दिन आर्थिक कारोवारहरुमा कहीँकतै देखा नपर्ने नेपाली सेना वासिंगडन डिसीको एउटा करोडौंको परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा कसरी जोडिन पुगेको हो भन्न कुराले यो प्रकरणलाई रहस्यमय पनि बनाइ दिएको छ।

अमेरिकाको वासिंगटन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासले विदेशी वकिल राख्ने परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा कुनै प्रतिष्पर्धा नगराई, सिधै विदेशी वकिल कम्पनीको सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यो पनि नेपाल सरकारबाट खटिएका सम्बन्धित विषय हेर्ने कर्मचारीलाई विदामा बस्न लगाएर।

जर्नेल कार्की नेपाली सेनाकातर्फबाट सैनिक सहचरीका रुपमा सैनिक कुटनीतिको काम गर्ने गरी अमेरिकास्थित दूतावासमा पठाइएका थिए। जस्तोसुकै जटिलतम अवस्थाआएको अवस्थामा पनि सैनिक अधिकृतले दूतावासका आर्थिक गतिविधिमा संलग्नता देखाउँदैनन्, देखाउनु हुँदैन। यसका लागि नेपाल सरकारले निजामती र कुटनैतिक सेवाकै कर्मचारीहरु दूतावासहरुमा पठाउने गर्दछ।

वासिंगटन डिसीस्थित दूतावासमा पनि गैरसैनिककर्मचारीको कमी थिएन। तर, गैरसैनिककार्यका लागि सेनाका जर्नेलकै हैसियतमा सो परामर्शदाता खरिद प्रकरणमा जर्नेल कार्कीको हस्ताक्षर भएको छ। दूतावासका कामका लागि ठेकेदारहरु, परामर्शदाताहरुको छनौट गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ?

गैरसैनिककार्यका लागि सेनाले जिम्मेवारी पाउँदा अनेक नीति, नियमहरु मिलाउनु पर्ने वा नेपाल सरकारले नै विशेष निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यो करोडौंको प्रकरणमा भएको जर्नेलको हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारले कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरेका पाइएको छैन।

याे पनि पढ्नुस्

अमेरिकामा पौने २८ करोडमा घोटाला, नेपाली सेनाको संलग्नता

अमेरिकामा भएका आर्थिक कारोबारमा किन मुछिएको छ नेपाली सेना ?

अमेरिकाको एनसेल काण्डबारे थप प्रमाण, कम्पनीले मागेभन्दा पनि ५ लाख डलर बढीमा सम्झौता (कागजातसहित)