वासिंगटन डिसी। नेपालमा निकै चर्चित भएको एनसेलको ६१ अर्व राजश्वसम्बन्धी प्रकरणमा अमेरिकामासमेत अनियमितता फेला परेको छ। र, अमेरिकामा यो प्रकरणमा गरिएको अनियमिततामा अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत डा.अर्जुनकुमार कार्की र नेपाली सेनाका जर्नेलको समेत संलग्नता पाइएको छ।

नेपालको कर छली प्रकरणमा अमेरिकामा पनि अनियमितता? झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ तर नेपाली सेनाका जर्नेलको समेत सहभागितामा अनियमितता गरिएको घटना गत वर्षको हो, जतिबेला नेपालमा पनि एनसेलको कर छली प्रकरण चर्चाको शिखरमा पुगेर विस्तारै सेलाउन लागेको थियो।

नेपालको दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको एक्सिएटा भन्ने कम्पनीले स्वामित्व हस्तान्तरणका बेला झण्डै ६१अर्व नेपाली रुपैयाँ कर नेपाल सरकारलाई नतिरेको प्रकरणले ठूलो रुप लिएको थियो र यो सम्बन्धी मुद्दा सर्बोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। नेपाल सरकारले कर तिर्नुपर्ने गरी आदेश दिएपछि एनसेलले नेपालमा उल्लेख्य रकम कर तिरेको थियो।

तर, नेपाल सरकारले कर तिर्न दिएको आदेश विदेशी लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भएको भन्दै एनसेलको एक्सियटा कम्पनीले विश्व बैंकको मुख्यालय, बासिंगटनडिसीमा मुद्दा दायर गर्‍याे।

यही मुद्दामा बहश गर्न नेपालकातर्फबाट विदेशी वकिल राखिएको र त्यसका लागि २३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २७ करोड ६९ लाख ४३ हजार नेपाली रुपैयाँमा कानुनी परामर्श सेवा खरिद गर्दा सो रकममा अनियमितता भएको हो। र, यो अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीको लिखित हस्ताक्षरसहितको संलग्नता पाइएको छ।

राजदूतको आग्रह अनुसार, तत्कालीन कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दै दूतावासलाई सो मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नका लागि बिदेशी वकिल लिन अनुमति दिने निर्णय गराइन्। यही निर्णयलाई राजदूत कार्कीले अनियमित तरिकाले करोडौं रकमको डिल गर्ने आधार भूमि बनाए। र, यो निर्णयका आडमा राजदूत कार्कीले २३ लाख अमेरिकी डलरमा अनियमित तरिकाले वकिलको परामर्श सेवा लिने काम गरेका छन्।

डिसी नेपाललाई प्राप्त कागजातमा पौने अठ्ठाइस करोडको यो कारोवारमा सैनिक जर्नेलको संलग्नताले नै यो प्रकरणलाई अनियमित मात्रै बनाएको छैन कि नेपाल सरकारको सैनिक वाहेकको दैनिन्दिन आर्थिक कारोवारहरुमा कहीँकतै देखा नपर्ने नेपाली सेना वासिंगडन डिसीको एउटा करोडौंको परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा कसरी जोडिन पुगेको हो भन्न कुराले यो प्रकरणलाई रहस्यमय पनि बनाइ दिएको छ।

अमेरिकाको वासिंगटन डिसीस्थित नेपाली राजदूतावासले विदेशी वकिल राख्ने परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा कुनै प्रतिष्पर्धा नगराई, सिधै विदेशी वकिल कम्पनीको सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा नेपाली सेनाका सहायक रथी मधुकरसिंह कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यो पनि नेपाल सरकारबाट खटिएका सम्बन्धित विषय हेर्ने कर्मचारीलाई विदामा बस्न लगाएर।

जर्नेल कार्की नेपाली सेनाकातर्फबाट सैनिक सहचरीका रुपमा सैनिक कुटनीतिको काम गर्ने गरी अमेरिकास्थित दूतावासमा पठाइएका थिए। जस्तोसुकै जटिलतम अवस्थाआएको अवस्थामा पनि सैनिक अधिकृतले दूतावासका आर्थिक गतिविधिमा संलग्नता देखाउँदैनन्, देखाउनु हुँदैन। यसका लागि नेपाल सरकारले निजामती र कुटनैतिक सेवाकै कर्मचारीहरु दूतावासहरुमा पठाउने गर्दछ।

वासिंगटन डिसीस्थित दूतावासमा पनि गैरसैनिककर्मचारीको कमी थिएन। तर, गैरसैनिककार्यका लागि सेनाका जर्नेलकै हैसियतमा सो परामर्शदाता खरिद प्रकरणमा जर्नेल कार्कीको हस्ताक्षर भएको छ। दूतावासका कामका लागि ठेकेदारहरु, परामर्शदाताहरुको छनौट गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ?

गैरसैनिककार्यका लागि सेनाले जिम्मेवारी पाउँदा अनेक नीति, नियमहरु मिलाउनु पर्ने वा नेपाल सरकारले नै विशेष निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यो करोडौंको प्रकरणमा भएको जर्नेलको हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारले कुनै अधिकार प्रत्यायोजन गरेका पाइएको छैन।

प्राप्त कागजातअनुसार, २०७७ साल कात्तिक १२ गते टिप्पणी उठेको पौने २८ करोडको सो परामर्शदाता खरिदमा सैनिक जर्नेल कार्की र अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीको हस्ताक्षर छ। (हेर्नुहोस् कागजात)

के हो अमेरिकामा एनसेल काण्ड?

विश्व बैंकको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युटमा एक्जिएटा कम्पनी युके र एनसेल नेपालले मे २० २०१९ मा मुद्दा दायर गरेका थिए। नेपालले विदेशी लगानी सम्बन्धी नीति विपरीत कर थोपरेको आरोपसहित आफूले तिरेको सबै कर फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर एनसेल र एक्जियटा कम्पनीले अमेरिकाको वासिंगटन डिसीस्थित विश्व बैंकको विदेशी लगानी सम्बन्धी संसारभरिका विवाद हेर्ने आईसीएसडीमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। यो मुद्दामा नेपालको तर्फबाट बहसका लागि वकिल राख्नु पर्ने थियो।

वकिललाई करोडौं रकम तिर्नुपर्ने र त्यति धेरै रकमको कारोवार गर्दा नेपालको सार्वजनिक खरिद कानून तथा कुटनीतिक निकायका आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कानुन र विधिको पनि पालना हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी विना प्रतिष्पर्धा एवं सरकारको निर्णयअनुसार, कानून मन्त्रालयको समेत अनुमति नलिई पौने २८ करोडको परामर्श सेवा खरिदको कारोवारमा अनियमितताको काण्ड नै अमेरिकामा एनसेल काण्ड हो।

ट्रिब्युनल गठनदेखि नै गोलमाल शुरु

विश्व बैंकले सन् २०१९ को अक्टोबर १८ मा एक निर्णय गर्दै कोरियाली नागरिक किम जोङ्गीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय ट्रिब्युनल गठन गर्‍याे। ट्रिव्युनलमा एकजना प्रतिनिधि मुद्दा दिने पक्ष अर्थात् एनसेल पक्षको र अर्का एक जना प्रतिनिधि मुद्दाको प्रतिवादी अर्थात् नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधि राख्नु पर्ने थियो। झण्डै एक वर्षसम्मको अवधि अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतावासले यो प्रकरणमा कुनै वास्ता गरेन।

विश्व बैंकको आईसीएसआईडीले पटकपटक आफ्नोतर्फबाट ट्रिब्युनलमा प्रतिनिधि चयन गर्न गरेको आग्रहलाई तत्कालीन अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले कुनै वास्ता गरेनन्। र प्रतिनिधि राख्ने म्याद गुज्रियो।

अमेरिकामा नेपाल सरकारलाई विपक्षीबनाई मुद्दा दायर भएपछि त्यसको सबैभन्दा पहिलो जानकारी अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासलाई नै हुन्छ, हुनुपर्छ। तर, तत्कालीन राजदूतकार्कीले यो प्रकरणमा आफ्नो देशको आवाज उठाउने ट्रिव्युनल सदस्य तोक्न प्रयास गर्न सकेनन्।

नेपालमै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकाले अन्यत्र मुद्दा गर्न नजाने भन्दै तत्कालीन सरकारलाई यसबारे गलत ब्रिफिङ गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतका अनुसार, नेपालमा मुद्दा गरेपछि अमेरिकामा पनि मुद्दा गर्न गएको कुरालाई नेपाल सरकारले वास्ता गर्नु हुन्न यसले एनसेललाई कर तिर्न दवाव पर्छ भन्ने तर्क अघि सारिएको थियो त्यो बेला।

दूतावासबाट वेवास्ता भएपछि विश्व बैंकले पटकपटक दिइएको म्याद गुज्रियो। नेपालले आफ्नोतर्फबाट सो ट्रिव्युनलमा प्रतिनिधि नै राख्न सकेन। म्याद गुज्रिएपछि आईसीएसआईडीका अध्यक्षले आफैं नै प्रतिनिधि तोकिदिने नियम छ।

सोही नियम अनुसार, आईसीएसआईडीका अध्यक्षले अमेरिकी नागरिक पल फ्राइडल्याण्डलाई नेपालको सिटमा ट्रिब्युनल सदस्य तोकिदिएका छन्। एनसेल नेपाल र एक्जिएटा युकेको तर्फबाट भने उनीहरुले नै डच नागरिक अल्वर्ट जन भान डेन वर्गलाई नियुक्त गरेका छन्। यो ट्रिब्यनलले केही मिटिङसमेत गरेर मुद्दाको सुनुवाई गरिसकेको छ। पछिल्लो सुनुवाई अक्टोबर ४ तारिक, २०२१ मा भएको छ।

यसरी शुरु भयो अनियमितता प्रकरण

एनसेल प्रकरणमा दूतावासको वेवास्ताका कारण नेपाल सरकारले  ट्रिब्युनल सदस्यमा कसैलाई नियुक्त नगरिनुले नै दूतावास यो प्रकरणमा नेपालको हितमा काम गरिरहेको छैन भन्ने त देखिएकै थियो। जव नेपाल सरकारको कानून मन्त्रालयमा यो कुरा पुग्यो त्यसपछि यसबारे खोज खबर शुरु भयो किनकि विश्व बैंकको ट्रिब्युनलमा कानुन मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएको उसको कागजातबाट देखिएको छ।

कानून मन्त्रालयमा यो कुरा पुगेपछि यो मुद्दामा ट्रिब्युनलमा बहश गर्न वकिल राख्नु पर्ने कुरा उठ्यो। शुरुमा दूतावासले नै वकिल राख्न सक्ने गरी कुराकानी भएको भएपनि पछि नेपाल सरकारले नै निर्णय गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव तत्कालीन राजदूत कार्कीले राखेका थिए।

समाचार अनुसार, राजदूतको आग्रह अनुसार, तत्कालीन कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दै दूतावासलाई सो मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नका लागि बिदेशी वकिल लिन अनुमति दिने निर्णय गराइन्।

यही निर्णयलाई राजदूत कार्कीले अनियमित तरिकाले करोडौं रकमको डिल गर्ने आधार भूमि बनाए। र, यो निर्णयका आडमा राजदूत कार्कीले २३ लाख अमेरिकी डलरमा अनियमित तरिकाले वकिलको परामर्श सेवा लिने काम गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ को ङ को प्रयोग गरेर कानून मन्त्रालयको सहमतिमा वकिलको सेवा सिधै खरिद गर्न सक्ने अधिकार र कुटनैतिक नियोगले गर्ने खरिद सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को दफा १२ लाईसमेत संशोधन गरिएको थियो। तर, राजदूत कार्कीले कानून मन्त्रालयको लिखित स्वीकृति लिएनन् बरु इमेलमार्फत् कानूनी परामर्श सेवालिनका लागि आग्रह गरियो।

इमेलमार्फत् माग भएकोमा पनि १४ वटा प्रस्तावहरु आएका थिए। तर, यी प्रस्तावहरु राजदूत कार्कीले चाहेजस्तो हुन सकेनन्। लिगलफी र अन्य खर्चलाई छुट्टा छुट्टै गरेर ११ लाख अमेरिकी डलरदेखि २७ लाख अमेरिकी डलरसम्मका प्रस्तावहरु इमेलमा आएको कागजातहरुमा देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतले जनाएको छ। यो प्रकरणका सबै कागजातहरु कार्की राजदूतको पदावधि सकेर फर्कनुअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालय पठाइसकिएका छन्।

राजदूत कार्कीले शुरुमा न्यूयोर्कमा कार्यरत नेपालीमूलका एटर्नी खगेन्द्र जिसीसमेत भएको ड्रेन एण्ड घराभी भन्ने कम्पनीलाई २३ लाख अमेरिकी डलरमा दिने गरी तयारी गरेका थिए। यसका लागि टिप्पणी पनि उठाइएको थियो। टिप्पणी उठाएर पनि सो कम्पनीसँगको सम्झौता अघि बढाइएन।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई समेत गुमराहमा राखेर गलत ब्रिफिङ गरिएको छ। २३ लाख डलरको सो कम्पनीको प्रस्ताव सो कम्पनीले शर्तहरु पालना गर्न नसकेको भन्दै अघि बढाइएन, सम्झौताको तहसम्म पुगेन।

सो फर्मसँग संयुक्त प्रस्ताव पेशकर्ताका रुपमा प्रस्तावमा नाम उल्लेख भएका एटर्नी जिसीले नै पत्र लेखेर सम्झौता गर्न इच्छुक नभएको जानकारी गराए। स्रोतका अनुसार, ड्रेन एण्ड घराभी भन्ने फर्मबाहिरिएपछि अर्कोसँग कुरा मिलाउने प्रयास गरियो। सो कम्पनीलाई किन दिइएन भन्ने कुरा दूतावासको टिप्पणीमा समेत उल्लेख छ

(हेर्नुहोस् टिप्पणी)।

आर्विट्रेसनमा काम गरेको तर इन्भेष्टमेन्ट सम्बन्धी अनुभवसहितको भन्दै अर्को कम्पनी खोजियो हतार हतार। र, यो कम्पनीमा पनि एटर्नी जिसीको ल फर्म क्षत्री एण्ड एसोसिएट्स ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा फेरि सहभागी भएको कागजातहरुमा देखिएको छ।

एटर्नी जिसी संलग्न भएको एउटा कम्पनीको अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको प्रक्रियालाई रोकेर फेरि उनै एटर्नी जिसी सहभागी भई अर्को कम्पनीबाट प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। यसबारे डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै जिसीले भने, ‘घरावीसँगको समझदारी (अन्डरस्ट्याण्डिङ्ग) नमिलेपछि दोस्रो प्रपोजल दिइएको हो।’ दूतावासको टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार, यस सम्बन्धी ठेक्का वासिंगटन डिसीमा कार्यालय रहेको फोले हग एलएलसी भन्ने कम्पनीलाई दिइएको छ।

नेपाली सेना यहाँ मुछियो, जर्नेलको हस्ताक्षर

राजदूत कार्की र जिसीको मिलेमतोमा कम्पनी तय भएपछि फोले कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। ओली सरकारको निर्णयवमोजिम कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक थियो तर राजदूत कार्कीले समय नपुग्ने भन्दै लिखित स्वीकृति नलिई निर्णय गर्ने प्रयत्न गरे। यो काम यति हतारमा गर्न खोजियो कि आफ्नो कार्यकाल सकिएर नेपाल फर्कने आदेश पाइसकेका शाखा अधिकृतलाई दुई महिनाका लागि कार्यकाल थप गर्ने चिठ्ठी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मगाइयो।

असोज १ गते पदावधि सकिने भएकाले नेपाल फर्कने तयारी गरिरहेका शाखा अधिकृत चक्र सुवेदी फेरि दूतावासको काममा जान बााध्य पारिए। कोभिडको महामारी र उनको व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्यामा उपचारको वाहना बनाएर उनको म्याद थप गरिएको थियो तर उनलाई उपचारका लागि प्रयाप्त समयसमेत नदिई यो काम सकिएपछि फिर्ता पठाइएको परराष्ट्र स्रोत बतायो।

अधिकृत सुबेदीले सो कम्पनीको प्रस्ताव आएको र विश्व बैंकको ट्रिब्युनलका लागि उक्त कम्पनीलाई छनोट गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी उठाएर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। उनी निर्णयकर्ता थिएनन्। राजदूतले यस्तो यस्तो टिप्पणी उठाउनू भनेपछि उनले सोही बमोजिम टिप्पणी उठाइदिएका दिए। कार्यालय प्रमुख राजदूतले भनेको आधारमा नै सो टिप्पणी उठेको थियो। यो निर्णय गर्न कानून मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक थियो तर कानूनको लिखित स्वीकृति लिइएको थिएन।

कानूनको स्वीकृति नहुँदा खरिद ऐन, नियम बमोजिम सार्वजनिक रुपमा प्रस्ताव आह्वान हुनु पथ्र्यो त्यो पनि थिएन। यी दुबै कुरा नहुँदा राजदूत कार्कीले लिखित आदेश दिनुपर्ने थियो त्यो पनि गरेनन्। यो कारण देखाएर राजदूतावासमा कार्यरत उपसचिव इकोनिमिक काउन्सिलर होमकान्त भण्डारीले नियम नमिलेकाले आफूले यसमा निर्णय कालागि राय दिन नसक्ने जानकारी राजदूत कार्कीलाई दिए।

यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई समेत गुमराहमा राखेर गलत ब्रिफिङ गरिएको छ। २३ लाख डलरको सो कम्पनीको प्रस्ताव सो कम्पनीले शर्तहरु पालना गर्न नसकेको भन्दै अघि बढाइएन, सम्झौताको तहसम्म पुगेन।

यो विवाद मन्त्रालयसम्म पुग्यो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयकातर्फबाट पनि कानूनमा मिल्ने गरी काम अघि बढाउन भनिएको थियो। त्यसैकारण भण्डारीले कानून नमिलेको सो मिलिभगतको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। उनलाई राजदूत कार्कीले विदामा बस्न आदेश दिए। राजदूत कार्कीको इच्छा वमोजिम भण्डारी कुनै भर्चुअल तालिमका नाममा सात दिनसम्म विदामा बसिदिए। त्यसपछि सेनासँग कुरा अघि बढेको थियो।

डिसी नेपाललाई प्राप्त कागजात अनुसार, शाखा अधिकृतले उठाएको टिप्पणीलाई रायसहित सदर गर्दै राजदूत समक्ष पठाउने काम सैनिक जर्नेल मधुकरसिंह कार्कीले गरेका थिए। र, उनको यही हस्ताक्षर नै अनियमितता भएको भन्नका लागि पर्याप्त आधार हो।

गैरसैनिक आर्थिक निर्णयमा सैनिक जर्नेलको सहभागिता कति उचित हुन्छ? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा नेपाली सेनाले कहिले काँही केही सामान खरिद गर्दा गठन हुने बोर्डमा बाहेक सैन्य सहचारीले नै फाइल रायसहित टिप्पणी उठाउने प्रचलन नरहेको जनाएको छ। स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘कहिलेकाँही खरिद प्रक्रिया हुने बोर्ड गठनमा संख्या पुर्याउन बाहेक सैन्य सहचारीले टिप्पणी उठाउने र फाइल सदर गर्ने प्रचलन छैन।’

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषवल्लभ पौडेलले यो विषयमा नेपाली सेनाले भन्दा सम्बन्धित मुलुकको दूतावासले नै जवाफ दिँदा उचित हुने भन्दै टिप्प्णी गर्न मानेनन्।

एउटा सैनिक जर्नेलले आफू एक्लैको निर्णयका आधारमा करोडौं रकमको गैरसैनिक काममा हात हाल्न सक्छ? वा उनलाई आफूमाथिका अधिकृतको समेत आदेश छ? यसबारे थप अनुसन्धानले मात्र स्पष्ट पार्न सक्दछ। तर, नेपालको परराष्ट्र सचिव भइसकेका पूर्वराजदूत डा.मदनकुमार भट्टराई यस्तो काममा सैनिक संलग्नतालाई गैरकानुनी भन्छन्। ‘सैन्य सहचारीसँग कहिलेकाँही राजदूतले राय माग्दा राय दिने बाहेक अन्य कुटनीतिक अधिकार नहुने’ पूर्व राजदूत भट्टराई बताउँछन्।

‘पछिल्लो समय विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा विभिन्न सहचारी राख्ने काम सुरु भएको छ। त्यस्ता सहचारीले राजदूतले मागेको राय दिने हो,’ डा. भट्टराईले डिसी नेपालसँग भने, ‘सैन्य सहचारीले नेपालस्थित सैनिक मुख्यालयसँगको समन्वयमा सम्बन्धित देशको नेतासँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने मुख्य काम गर्छ। सैन्य सहचारीसँग विषयगत हिसावले कहिलेकाँही राजदूतले राय मागेको रायदिने अधिकार पनि हुन्छ। तर सैन्य सहचारीलाई कुनै निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी राजदूतमात्रै हो।’

प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै काम परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले नै गर्ने उनको भनाइ छ।

महिनौं चुपलागेर सो प्रकरणबारे राजदूत कार्कीले वेवास्ता गर्नु र म्याद गुज्रन लाग्यो, वित्यासै पर्न लाग्यो, मुलुकलाई ठूलै आपत् पर्न लाग्यो भनेजस्तो गरेर दूतावासमा कार्यरत सिभिलियन कर्मचारीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सैनिक जर्नेललाई दूतावासको सिभिलतर्फको काम लगाउनुले नै त्यस भित्र खराव नियत लुकेको छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ।

दूतावासले निर्णयका लागि तयार गरेको टिप्पणीमै पनि समय अभावका कारण यस्तो निर्णय गर्नु परेको भन्दै ‘एस्क्यूज’ खोजिएको छ । यस्तो निर्णय किन गर्नुपरेको हो भन्ने प्रश्नमा तत्कालीन राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीले जवाफ दिन अस्वीकार गरेका छन् । डिसी नेपालको नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुसँग फोनमा पटक पटक कुरा गरेपनि उनले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार, २३ लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको भएपनि यो प्रकरणमा थप विशेषज्ञहरु लिनु परेको भन्दै अरु झण्डै चार करोड नेपाली रुपैयाँ थप खर्च पनि दूतावासमार्फत गरिएको छ तत्कालीन राजदूतकार्कीकै पालामा।

यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीसँग डिसी नेपालले औपचारिक प्रतिक्रियाका लागि आग्रह गरेको थियो । उनले आफ्नो नामउल्लेख गर्न चाहेनन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘सैन्य सहचारीलाई प्रशासनिक काममा हात हाल्ने अधिकार हुँदैन, उहाँले गरेको निर्णय कानुन विपरित हो,’उनको थप भनाइ थियो, ‘यो विषयमा मुद्दामामिला पनि हुन सक्ने भएकाले औपचारिक रुपमा नाम उल्लेख नगरिदिनु होला।’

(नेपालबाट मदन कोइरालाको सहयोगमा)