काठमाडौं । कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएसँगै लोक सेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कतिपय मुद्दा खारेज गरिदिएपछि लोक सेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।

समायोजनप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो ।

संवैधानिक इजलासले समायोजनसम्बन्धी ९८ मुद्दामा मंगलबार निर्णय सुनाउने भनी तोकेको थियो । जसमध्ये कतिपयको रिट खारेज भएको छ भने कतिपय मुद्दामा निवेदकको माग अनुसार रिट जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया तीन वर्षदेखि प्रभावित बनेको थियो ।