काठमाडौं महानगरको अवैध संरचना हटाउने अभियानका पीडित भन्छन् ‘हामीसँग सूचना लुकाइयो’
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र अवैध रुपमा बनेका भौतिक संरचना हटाउने अभियान चलाउँदै गर्दा यसबाट मर्कामा परेकाहरुले आफूहरुसँग सूचना लुकाइएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले महानगरपालिकाले ३५ दिनभित्र ठाउँ खाली गर्न सूचना टाँसेको भए पनि आफूहरुलाई त्यो सूचनाबारे जानकारी नै नदिइएको गुनासो गरे।
पीडितहरुका अनुसार महानगरपालिकाले ३५ दिनभित्र संरचना हटाउन भनेर सूचना दिएको उनीहरुलाई जानकारी नै थिएन। एकैचोटी महानगरपालिकाको टिम डोजर लिएर आएपछि मात्रै उनीहरुले यसबारे थाहा पाएका थिए।
पीडित भन्छन् ‘हामीलाई त हामीले भाडा तिरेर बसिरहेको ठाउँ नै अवैध हो भन्ने समेत थाहा थिएन। भाडामा लगाउनेले पनि हामीलाई यसबारे जानकारी दिएका थिएनन्।’
रत्नपार्क भोटाहिटी नजिकै व्यापार गर्ने निर्मला थापा भन्छिन् ‘हामीलाई नोटिसको बारेमा थाहा नै दिइएको थिएन।’ उनले व्यापार गर्दै आएको ठाउँ पनि महानगरले अवैध ठहर गरेर भत्काएको छ।
उनी भन्छिन् ‘बिहान ९ बजे आएर खाली गर भने। ११ बजेबाट भत्काउन थाले।’ महानगरपालिकाले ३५ दिन अघि नै सूचित गरेको भनिए पनि आफूले भने भत्काउनुभन्दा २ घण्टाअघि मात्रै थाहा पाएको उनको भनाइ छ।
उनी भन्छिन् ‘समयमै थाहा भएको भए सामान हटाउन सकिन्थ्यो। केही बेच्न पनि सकिन्थ्यो होला। अब सामान अलपत्र छ व्यापार गर्ने ठाउँ भत्कियो। यसको अब कहाँ सुनवाई होला र? महानगरप्रति पनि अब केको आश गर्नु र?’ उनको मुख्य गुनासो हो–बाँकी भएको सामानहरु बेच्न पाएको भए पनि हुन्थ्यो।
महानगरपालिकाले आफ्नो व्यापार गर्ने ठाउँ अवैध ठहर गरेर भत्काएपछि उनको चाहना छ-अब अन्य अवैध संरचना पनि यसैगरी भत्काइयोस्। ‘हामीलाई गरेको जस्तो सबैतिर समान व्यवहार भएको पाइयोस’ उनी भन्छिन्। आफूहरुलाई सरकारले न त रोजगार दिन सक्ने न रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिदिन सक्ने उनको गुनासो छ।
बालेन शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर जितेर आएका हुनाले बढी आशा रहेका जनतालाई उनले निरुत्साहित पारेके उनीहरुको गुनासो छ। सोमबार बानेश्वर क्षेत्रबाट अवैध संरचना हटाउन थालेका बालेन डोजर लिएर न्युरोड पुगेका थिए । त्यसयता महानगरका अन्य स्थानमा समेत अवैध संरचनामा डोजर चलाउने क्रम जारी छ ।
बालेन यहाँ मात्र नरोकिएर महानगर भरी यो प्रक्रिया संचालन गर्न लागि परेका छन्। बालेनले भनेका छन् ‘पहिले बनिसकेका अवैध संरचना भत्काउने हो अनि मात्र कानुनी प्रकियामा जाने हो।’ ३५ दिने सूचना पश्त्चात त्यस किसिमका संरचना खाली नभएपछि उनी भत्काउने अभियानमा अगाडि बढेका हुन्।







डिसी नेपाल








Facebook Comment