काठमाडौं। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा बयान दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई जबराले बयान दिएका हुन्।

बयान दिने क्रममा उनले संसदमा आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निस्क्रिय भइसकेको, बयानमा बोलाउँदा संविधान र संसदको निमावली पालना नगरेको, न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको बताए।

समिति बैठकमा सांसद र जबराबीच सवाल जवाफ:

जबरा : मकहाँ बारम्बार मान्छे पठाएर राजीनामा दिन भने । राजीनामा स्वैच्छिक हो कि बाध्यात्मक ? यो इतिहासले मुल्यांकन गर्नेछ ।

रेखा शर्मा : यहाँले नेतृत्व गरेको बेला न्यायीक नेतृत्वमाथि सबैतिरबाट प्रश्न उठ्यो, किन ? सबैले प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनुभयो भन्ने छ, त्यसखालका वातावरण बन्यो किन ? यो महाअभ्योगको विषय होइन ?

जबरा : जे गरेँ, नियम कानुन र संवैधानिक अधिकार बाहिरबाट छैन । सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरूको सुझाव अनौपचारिक रुपमा पनि लिने अधिकार हुन्छ । तर, संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा दलहरूबाटै प्रश्न उठाएर न्यायलयलाई कमजोर बनाउने काम भयो, यो मबाट भएको त होइन नि ।

कल्याणी खड्का : राजीनामाका लागि दवाब आयो भन्नुभयो । नेपाल बार, पत्रकारले बाहिर ल्याएका विषय के हुन ? न्यायालयमा समस्या थिएन भने किन प्रमाण आए ? बेन्च राख्ने कुरा बाहिरबाट दबाब दिएर हो यहाँले मनलाग्दीका न्यायाधीश राखेर बेन्च गठन गरेको ? यहाँकै दाबी र जवाफ बाझियो । दोहोरो कुरा किन गर्नुहुन्छ ? तपाईंलाई लाग्दैन कि दोहोरो कुरा गर्दा महाअभियोग थप बलियो हुन्छ ?

जबरा : मेरो कुरामा दोहोरोपन कसरी भयो ? आधार दिनुस्। अन्यथा आरोपका लागि आरोप लगाउने कुरा इतिहासमा गलत सावित हुन्छ। अध्ययन गरेर कानुनी रुपमा लड्न सक्नेगरी प्रमाण दिनुपर्छ।

कल्याणी खड्का : बेन्च गठनको विषय कानुनी विषय हो कि हैन ? नियुक्तिका भागबन्डाका कुरा प्रमाण हुन कि हैनन् । सुरुमा प्रधानन्यायाधीश नैतिक पद भन्नु भयो।

त्यही नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको कुरा के हो ? फैसला कसैलाई सकारात्मक कसैलाई नकारात्मक भन्छन् । सकारात्मक भनेर नकारात्मक कुरा गर्नै नपाइने भन्ने हुन्छ । न्यायाधीश उचालियो, राजीनामा दिन दबाब दियो भन्नुभयो, यो कार्यक्षताको प्रश्न हैन ? यो महाअभियोगको आधार हैन ?

जबरा : गलत भए पाँचै जना (पाँच न्यायाधीश) गलत हुन्छ । नेतृत्व सबै कुरा हैन ? दण्डित भए सबै दण्डित हुनुपर्दैन ?