काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास तोक्ने बिषयमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयानका क्रममा जबराले इजलास तोक्ने संवैधानिक अधिकार प्रधानन्याधिशलाई नै दिएको भन्दै इजलास तोक्ने बिषयमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए ।

उनले संवैधानिक नियुक्तीको बिषय केहि समय कोरोनाका कारण अवरुद्ध भएको र त्यसपछि आफुले उक्त मुद्धा नहेर्ने बताएको व्यक्त गरेका छन् ।  संवैधानिक नियुक्तीको मुद्धालाई रोक्न खोजेको आरोपको समेत कुनै पुष्टि नहुने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै उनले मन्त्रीपरिषद्मा भाग माग्यो भन्ने कुराको आफुले यसअघि नै खण्डन गरिसकेको जानकारी दिए । जबराले मन्त्री बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको भएको भन्दै कसैको अनुरोधका भरमा नै मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा सोच्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे । यस बिषयमा आफुलाई जोड्नु कुनै तर्कसंगत नभएको र मन्त्री बनाउन दवाव दिएको भन्ने आरोप गलत रहेको उनले बताए । जबराले प्रधानन्याधिश नै राजनीतिक भागबण्डाको सौदावाजीमा सहभागी भएको भन्ने आरोपमा पनि कुनै सत्यता नरहेको दावी गरेका छन् ।

मंगलबारसम्म जबरासंग ४३ वटा प्रश्न सोधेको समितिका सचिव एवं प्रवक्ता लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिए । अव पुरक प्रश्नका लागि आवश्यक दिनमा जबरालाई बोलाइने उहाले बताउनुभयो । उहाले बुधबार बिहान पुन समितिको बैठक बस्ने र बयानका क्रममा नाम आएका व्यक्तिहरुलाई पनि सोधपुछ गर्नेबारेमा आवश्यक निर्णय हुने जानकारी दिए।

गत फाल्गुन १ गते जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसपछि उनी निलम्वनमा छन् ।