काठमाडौं । जुन गतिले समुन्द्री सतह बढ्दै छ, त्यसले २२ औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पानीमा पुरै डुब्न सक्ने धेरै देश छन् । २१औँ शताब्दीको सुरुमा यस्ता कुराहरू अलि अनौठो लाग्न सक्ने भए पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धेरै अध्ययनहरूले भविष्यका यी चिन्ताहरूलाई वास्तविकताको रूपमा लिएका छन्।

यदि माल्दिभ्स र टुभालु जस्ता देशहरू समुन्द्रको सतह बढेर डुबानमा पर्छन् भने के यी देशहरू विश्वको नक्साबाट हटाइनेछन्? यी देशका नागरिकलाई के होला ? त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू छन् जुन वैज्ञानिक र विश्लेषकहरूले सोच्न थालेका छन्।

समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदले पनि यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्वराष्ट्रपतिले कुनै पनि देश र जनताका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना हुन नसक्ने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रका जलवायु विज्ञहरूका अनुसार विगत १२० वर्षमा समुन्द्री सतह करिब ६ देखि १० इन्चले बढेको छ र डरलाग्दो कुरा यो हो कि यो निरन्तर बढिरहेको छ ।

ग्लोबल वार्मिङ निरन्तर बढ्दै गएमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा प्रशान्त र हिन्द महासागरमा समुद्रको सतह ३९ इन्चले बढ्ने छ । यद्यपि यो सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा कम उचाइका टापुहरूको शिखर भन्दा कम हुनेछ, आँधीबेहरी र समुद्री छालहरू बढ्दो समुद्री सतहको साथ तीव्र हुनेछन्।

धेरै देश समुद्रमा डुब्नुभन्दा अगाडि नै पानीमा नुनको मात्रा बढेपछि धेरै ठाउँहरू बसोबासहीन हुनेछन्। अर्थात् त्यहाँ मानव बस्ती रहनेछैन ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार २२औँ शताब्दीसम्ममा माल्दिभ्सलगायत टुभालु, मार्शल टापु, नाउरु र किरिबाटी नामका देशहरू मानव बसोबासका लागि उपयुक्त नहुने र करिब ६ लाख मानिस घरबारविहीन हुनेछन् । तिनीहरूको कुनै देश हुनेछैन।

युनिभर्सिटी अफ विन्सकोइन, म्याडिसनका सुमुदु अटापट्टुले विगतमा आपसी युद्धका कारण धेरै देशको नाम नक्साबाट हटेको तर कुनै विपद्का कारण पूरै देश ध्वस्त हुने अवस्था कहिल्यै नआएको बताए ।

सन् १९३३ को मोन्टेभिडियो महासन्धि अनुसार हेर्ने हो भने कुनै पनि देश निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, स्थायी जनसंख्या, सरकार र अन्य देशसँग वार्ता गर्न सक्ने क्षमता भएमा मात्र बनेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पूरै देश डुबानमा परे वा बाँकी रहेको ठाउँमा कोही पनि बाँच्दैन भने त्यो देशले भौगोलिक क्षेत्रको एउटा मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैन ।

अट्टापट्टुले भने ‘कुनै पनि देशलाई दर्जा दिनु एउटा काल्पनिक, कानुनी कथा हो जुन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उद्देश्यका लागि सिर्जना गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा हामी सबैले अर्को कल्पना लिएर अगाडि आउनु पर्छ जसमा भौगोलिक क्षेत्र नभएको देशको बारेमा सोचिएको छ ।’

विशेष कुरा यो हो कि प्रशान्त महासागरसँग सम्बन्धित धेरै सरकारहरूले सेप्टेम्बरमा सुरु गरेको ‘राइजिंग नेसन्स’ पहलको पछाडिको विचार यही हो। टुभालुका प्रधानमन्त्री कौसिया नातानोले यसबारे एएफपीसँग भने, ‘हाम्रो देश पानीमा डुबे पनि राष्ट्रसंघका सदस्यहरूले हाम्रो देशलाई चिन्नुपर्छ, किनभने यो हाम्रो पहिचान हो ।’

कोलम्बिया युनिभर्सिटीको ग्लोबल सेन्टर फर क्लाइमेट मोबिलिटीका प्रबन्ध निर्देशक तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व अधिकारी कमल अमकर्णेले यसबारे आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र कतै, जनता कतै र सरकार कुनै तेस्रो स्थानमा हुनसक्ने बताए । यद्यपि, त्यसो गर्न पहिले संयुक्त राष्ट्र संघबाट राजनीतिक घोषणा आवश्यक पर्दछ।

यसपछि जोखिममा रहेका देशहरू र सहयोगका लागि अगाडि आउने देशहरूबीच एउटा सम्झौता आवश्यक हुनेछ, जसले शरणार्थी सरकारलाई स्थायी दूतावासको रूपमा मान्यता दिनेछ। देश परिभाषित गर्न भौगोलिक सीमा वा क्षेत्रफलको कुरा गर्दा सुख्खा क्षेत्र हो कि सामुद्रिक हो भन्ने पनि स्पष्ट नहुने अमकर्ण बताउँछन् ।

किरिबाटी, प्रशान्त महासागरमा १.३ मिलियन वर्ग माइलमा फैलिएको ३३ टापुहरू भएको देश, जमिनको हिसाबले सानो छ तर संसारको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। यस्तो अवस्थामा यो सामुद्रिक सार्वभौमसत्तालाई जोगाइयो भने कुनै पनि देश लोप नहुने विश्वास केही विज्ञहरू बताउँछन् ।

अगस्ट २०२१ मा, प्यासिफिक आइल्याण्ड फोरम (अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड) का केही देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्रको सतहमा परिवर्तन भएमा तिनीहरूको समुद्री जलक्षेत्रमा कुनै कमी नहुने घोषणा गरेको थियो।

धेरै विज्ञहरू भन्छन् कि कुनै पनि देशमा यस्तो संकट आयो भने पनि केही मानिस आफ्नो देश छोड्न तयार नहुन सक्छन्। माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति नसिदले यस समयमा भनेका छन् कि मानिसहरु धेरै स्मार्ट छन्, उनीहरुले यस्तो अवस्थामा बाँच्ने उपाय खोज्नेछन्। उनले तैरने सहरमा पनि मानिसको बानी पर्न सक्ने बताए ।

यद्यपी यी देशहरूले यस्ता आयोजनाका लागि स्रोतसाधन कसरी जुटाउने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। नोभेम्बरमा इजिप्टमा कोप २७ को समयमा ग्लोबल वार्मिंगको कारणले हुने क्षति ठूलो मुद्दा हुनेछ।

यस्ता देशका सम्पदा जोगाउन राजनीतिक पहल थाल्नुपर्ने आमकर्णे सुझाव दिन्छन् । यसले जनताको आशा जगाउनेछ । उनले यस्ता देश र तिनका नागरिकको भविष्यबारे अनिश्चितताले तिक्तता बढाउने चेतावनी दिए ।