काठमाडौं । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यावधि आगामी २०८० असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ बमोजिम दुवै आयोगको कार्यावधि थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी निर्णय भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रीपरिषद्ले महंगा विलासी गाडी, मदिरा, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल र मोबाइल आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध मंसिर मसान्तसम्म कायमै राख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

त्यस्तै बैठकले विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ भने सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सहमति पत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । बिद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली बिकास बैंकबाट प्राप्त हुने २०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुपमा दिन वार्ता टोली गठन गरि वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले बताए ।

मन्त्रीपरिषद्ले बिभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकहरुले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर , बिलम्व शुल्क र जरिवानावापतको रकम मिनाहा गरी तीन महिनाभित्र नेपाल छाड्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ भने औाषधी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।