काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार संसदमा ‘असाधारण’ विश्वासको मत पाए। पौष १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले ११ गते सोमबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए।

संविधानको धारा (७६)को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले मंगलबार नेपालको संविधानको धारा (७६)को उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत लिएका हुन्।

माओवादी जनयुद्ध हुँदै शान्तिप्रक्रियामा आएका प्रचण्डको यो तेस्रो कार्यकाल हो। उनले २०६५ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आफू राजनीतिक रुपमा अपरिपक्व र सहयोगीको अभावमा अप्रत्याशित रुपमा बाहिरिनु परेको मंगलबार सदनमा बताएका थिए।

२०७३ को दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड समयावधि छोटो भएकाले ऐतिहासिक काम गर्न नसकिएपनि कतिपय सुधारात्मक कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै आएका छन्।

अबको तेस्रो कार्यकाल उनको कस्तो रहन्छ त्यो भने आगामी दिनमा उनका काम कारबाहीले नै तय गर्ने छ। तर, विश्वासको मत प्राप्त गर्नु अगावै कतिपय कामको सुधारात्मक संकेत भने उनले गरिसकेका छन्।

उनले राहदानीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि तदारुकता देखाएका छन्। अवरुद्ध भएको विद्युतीय राहदानी तत्काल सुचारु गर्न सफल भएका छन्। यसमा उनकै पहलकदमीले प्रमुख भूमिका खेलेको थियो।

विदेशबाट आउँदा दुईवटासम्म मोवाइल सहजै ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत गरेका छन्। यस अगाडि विदेशबाट अतिरिक्त मोवाइल ल्याउँदा भन्सार तिुर्नपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको थियो।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा भन्सार तिर्न बाध्य पारेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना बढेसँगै प्रधानमन्त्रीले अयसघि पनि यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

त्यस्तै श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी धाउनुपर्ने समस्यार्ला दृष्टिगत गर्दै प्रदेशस्तरमै सेवाप्रवाह गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएका छन्। त्यो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ।

अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नसकिएका कतिपय कामहरु यसपटक पूरा गर्ने हुटहुटी उनमा छ। संभवतः यो उनको अन्तिम कार्यकाल हो। उनले आफैं समेत सार्वजनिक रुपमा बताइरहेका छन्।

कतिपय सकारात्मक कामको थालनी गरेका उनलाई साथ दिएका सहयात्री दलहरुका अनकौं शर्त भने उनले सामना गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति भने उनका अगाडि विद्यमान छ।

प्रधानमन्त्री बनेदेखि शर्तको परिपालन गर्दै प्रचण्ड

मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि तेस्रो हैसियतमा खुम्चिएको माओवादीले प्रधानमन्त्रीको दाबी भने पहिले कांग्रेससँगैको गठबन्धनमा समेत गरिरहेको थियो। अन्तिम अवस्थामा गठबन्धन तोडेर एमालेको साथले प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकार बनाउने सुरुवातीसमयदेखि नै शर्तको चंगुलमा परेका छन्।

उनी प्रधानमन्त्री बन्न आलोपालोको शर्त अंगीकार गरेका छन्। आधा-आधा कार्यकाल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सहमति गरी प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सुरुदेखि विश्वासको मत प्राप्त नगरुञ्जेल शर्त नै शर्तको चंगुलमा परेका हुन्।

शपथ ग्रहण समारोहमा दौरा सुरुवालमा देखिएका प्रचण्ड उनले लगाउने पोशाक समेत गठबन्धनकै दलको शर्तबमोजिम रहेको बताइन्छ। यसमा राप्रपाले आफ्नो कारणले प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाएको बताइरहेको छ।

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सार्वजनिक रुपमा आफ्नो पार्टी र अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकै कारणले दौरासुरुवाल लगाएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि कतिपयले एमाले अध्यक्ष ओलीकै आग्रहमा लगाएको समेत बताइरहेका छन्।

उनले पौष २७ गते वुधवार पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण तय गर्न तेर्साइएको अर्को शर्त थियो।

यसले उनको प्रधानमन्त्री पदको बचाउमा थप बलियो भएपनि राजनीतिक रुपमा स्खलित भएको चर्चा गरेका छन्। हिजो राजसंस्थाविरुद्ध शशस्त्र संघर्ष गरेका प्रचण्डलाई निर्णय गर्न असहज भएको बताइन्छ। तथापी सत्तासाझेदार दलको शर्त परिपालन गर्दै निर्णय गर्न उनी बाध्य भएका हुन्।

यो निर्णयप्रति उनको आलोचना सुरु भएको छ। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रुष्ट बनेका छन्। यो निर्णयले राजसंस्था पुर्नस्थापनाको मुद्दा बोकेर नेपाली राजनीतिमा क्रियाशिल राप्रपाको राजनीतिक जित भएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन दिनपछि सरकारी निवाससरेका प्रचण्ड साइत हेरेर प्रवेश गरेका थिए। उनी धार्मिक विधि अनुरुप बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए।

उनकोे वालुवाटार धार्मिक प्रक्रिया अनुरुपक प्रवेश पारिवारिक शर्त रहेको स्रोत बताउँछ। पारिवारिक तनाव ब्यहोरेका प्रचण्डको श्रीमती केही समयदेखि अर्धचेत अवस्थामा रहेकी छिन्। स्रोतका अनुसार पारिवारिक सदस्यको दबावमा उनी धार्मिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर बालुवाटार प्रवेश गरेका हुन्।

सत्ता साझेदार दलका अनेर्कौ शर्त उनीमाथि तेर्सिएका छन्। कसैको हिन्दु धर्म र राजस्ंस्था पक्षधर राजनीतिक दलका आफ्नै शर्त छन्। सत्ता साझेदार दलकै एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनाका बन्दी रेशम चौधरी लगायतको रिहाइ गर्नुपर्ने अर्को शर्त उनका सामु राखेका छन्।

सत्ता साझेदारीमा सहमत रहेका दलका यस्ता अनेकौं शर्तको परिबन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आगामी यात्रा तय हुने देखिन्छ।
माघ ५ गते सभामुख निर्वाचनको मिति घोषणा तोकिएको छ। सत्ता साझेदार प्रमुख दल एमालेबाट सभामुख बनाउने सहमति भएको छ।

भर्खरै गठबन्धन टुटेपछि सत्ता सहकार्यबाट टाढिएको कांग्रेसले अन्तिम अवस्थामा ८५ सांसदसहित प्रचण्डलाई विश्वासकोमत दिएको छ। उसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ शर्त राखेको आँकलन गरिएको छ।

यसरी प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल अनेकौं शर्तले भरिएको राजनीतिक यात्राको रुपमा उनको प्रधानमन्त्री पदलाई लिइएको छ। बिभिन्न पृष्ठभूमिका घटकहरुलाई सहमत बनाउँदै प्रधाननमन्त्रीको अढाई वर्षे कार्यकाल पार गर्नु प्रचण्डलाई चुनौतीपूर्ण रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

आगामी दिनमा हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका राजकीय र संवैधानिक आयोगका पद बाँडफाँटमा यसको थप उजागर हुने राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन्।