काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । पुटिनमाथि युक्रेनी बालबालिकालाई अवैध रुपमा रुस ल्याएको आरोप छ । रुसी राष्ट्रपति विश्वका शक्तिशाली नेतामध्येका एक हुन्, जसले अमेरिकालाई पनि चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, पुटिनलाई समात्न आईसीसीसँग पर्याप्त शक्ति छ ?

सबैभन्दा पहिले बुझौं पछिल्लो केस के हो ? एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि, धेरै देशहरूले युक्रेन विरुद्ध युद्ध छेड्ने रुसमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेका छन्। यस देशका नेताको आदेशमा रुसी सेनाले युक्रेनलाई ध्वस्त पारेको आरोप लगाइएको छ । युद्ध अपराधहरूको लामो सूची छ, जसमा पुटिनको टाउकोमा दुई ठूला आरोपहरू आएका छन्। कथित रूपमा उनको आदेशमा, युक्रेनी मूलका बच्चाहरूलाई जबरजस्ती रूसमा ल्याइयो। उनीमाथि युक्रेनका नागरिकको पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको आरोप पनि लागेको छ ।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले आईसीसीमा यो विषय उठाएपछि पुटिनविरुद्ध वारेन्ट जारी गरिएको थियो । उनी बाहेक अरु धेरै रुसी अधिकारीहरु पनि वारेन्टको दायरामा छन् ।

आईसीसीको यो कदमलाई ट्वाइलेट पेपरसँग तुलना गर्दै रुसी अधिकारीहरूले यसलाई बेकार भनेका छन् । त्यसोभए के आईसीसीसँग रुसविरुद्ध कारबाही गर्ने त्यस्तो शक्ति छैन ? यो बुझ्नको लागि, एक पटक हामीले आइसीसीको इतिहास बुझ्छौं। देशहरूको आफ्नै फौजदारी अदालतहरू छन्, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो जसले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरू विरुद्ध मुद्दाहरू लिन्छ। यसको मुख्यालय हेग, नेदरल्याण्डमा छ।

सन् २००२ मा गठन भएको यस अदालतमा युद्ध अपराध, मानवतालाई खतरा, नरसंहार र दंगाका दोषीविरुद्ध कारबाहीका विषयमा छलफल हुन्छ । तर देश आफैंले पनि यस्तो गर्छ भने आइसीसीको के आवश्यकता ! त्यसैले देश आफैले अपराधीलाई कारबाही नगर्दा वा चाहेर पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा यो अदालतले हस्तक्षेप गर्छ ।

कुल १२३ देशहरू यसका सदस्य छन्। यसमा बेलायत, जापान, जर्मनी र अफगानिस्तान जस्ता देशहरू सामेल छन्। जबकि भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता ठूला देश यसको सदस्य छैनन् । रसिया, जसको विरुद्ध वारेन्ट जारी गरिएको थियो, पनि यसको सदस्य छैन। राष्ट्रसंघसँग पनि यसको कुनै सरोकार छैन । यस अदालतले सन् २००२ पछि आएका मुद्दाहरू मात्रै लिन सक्छ। यसले स्वतः यसको दायरा घटाउँछ।

आईसीसीले वारेन्ट जारी गरेको छ, तर यसको आफ्नै प्रहरी बल छैन। यो गिरफ्तारीका लागि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूमा पूर्ण रूपमा निर्भर छ। अर्थात्, यदि पुटिनले भविष्यमा त्यस्तो कुनै पनि आईसीसी सदस्य देशको भ्रमण गरे भने, त्यस देशको आफ्नै पुलिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको वारेन्टमा पक्राउ गर्ने अधिकार छ। यसपछि आरोपीलाई हेग जेलमा राखिन्छ । उनको सम्पत्ति रोक्का गरिन्छ र कारबाही चल्छ।

आईसीसीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ, तर पुटिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हात हाल्न सक्ने कुरा लगभग असम्भव छ। कुनै न कुनै रूपमा यस्तो भयो भने पनि उनीमाथि थप कारबाही गर्ने शक्ति छैन। यसको करिब २१ वर्षको इतिहासमा कुनै पनि देशको नेता वा शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध कारबाही भएको छैन ।

यो अवधिमा ५ वटा मात्रै अपराध प्रमाणित भए, त्यो पनि सर्वसाधारणविरुद्ध । यसको सबैभन्दा उच्च प्रोफाइल मामिलाहरू मध्ये दक्षिण अफ्रिकी देश आइभरी कोस्टका पूर्व राष्ट्रपति लरेन्ट गबेग्बोको मामला थियो, जसको विरुद्ध अदालतले हत्या, बलात्कार र बहु​​ यौन दुर्व्यवहारको पुष्टि गर्‍यो। उनी पनि केही वर्ष जेल बसेपछि रिहा भए ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कारबाहीको कुरा गर्ने धेरै अदालतहरू छन्। यसमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय हो, जसलाई सामान्य भाषामा विश्व अदालत पनि भनिन्छ। यसले देशका सरकारहरूबीचको झगडा देख्छ, तर जनतामाथि कारबाही गर्न सक्दैन।

यस बाहेक अन्य धेरै अदालतहरू पनि छन्, जसले विभिन्न मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्दछन्, जसमा एउटा समुद्री अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ भने अर्कोमा भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दाहरू सुनुवाइ हुन्छ । सामान्यतया कुनै देशले मुद्दा हाल्छ, त्यसपछि मात्र सुनुवाइ सुरु हुन्छ, जबकि आइसीसी आफैंले कसैको मुद्दा नलिई हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छ।

जे होस्, युद्ध र सबै प्रकारका हिंसाको समाधानको कुरा गर्ने आईसीसी आफैं आरोपबाट मुक्त छैन। यसमाथि धेरै पटक जातीय विचारको आरोप लगाइएको थियो। यो विश्वास गरिन्छ कि यो अदालत अफ्रिकी हिंसा र मुद्दाहरूमा मात्र केन्द्रित छ ताकि यसको काम जारी र कुनै ठूलो खतरा नहोस्। आईसीसीले उठाएका मुद्दाहरूमा अफ्रिकी देशहरू बढी रहेको तथ्यले पनि यस आरोपमा केही सत्यता देखाउँछ।