नयाँदिल्ली।  भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्मको रेल्वे सेवाको संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका छन्।

नयाँदिल्लीस्थित भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यालय हैदरावाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेल्वे सेवाको उद्घाटन गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले झण्डा देखाएपछि बथनाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई बिदाइ र बुधनगरमा नेपाली सरकारी अधिकारीले स्वागत गर्नेछन्।

विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुग्ने सो मालवाहक रेलले केही उद्योगका लागि कच्चापदार्थ ढुवानी गरेको छ। लामो समयदेखि कोशी प्रदेशका व्यवसायीले सीमा क्षेत्र बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीसम्म सञ्चालनमा रहेको रेललाई माल सामान ढुवानीका लागि खुला गरेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए।

भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको आइसिपी रेल्वे स्टेसनसम्म बिछ्याइएको आठ किलोमिटर रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ। सो रेलमार्ग २०७५ कात्तिक ८ गते रेल सञ्चालनका लागि परीक्षणसमेत भइसकेको छ। बुधबार पनि सो रेलमार्गको पुनःपरीक्षण गरिएको रेल विभागले जनाएको छ।

आज उद्घाटन भएपछि सो रेलमार्ग नियमितरुपमा सञ्चालन हुनेछ। यात्रुवाहक रेल भने शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। यात्रुवाहक रेलका लागि भने कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण हुनुपर्नेछ। त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी भइरहेको छ।

बथनाहादेखि विराटनगर हुँदै कटहरीसम्म १८ दशमलव एक किलोमिटर लामो रेलमार्ग सन् २०११ देखि निर्माण सुरु भएको भए पनि पूरा हुन सकेको छैन। केही स्थानमा मुआब्जा विवाद कायमै छ। उक्त समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ।

भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्ग निर्माण भएको हो। विवरणअनुसार भारतको बथनाहाबाट विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँपालिकाको महेशपुरमा अन्तिम स्टेशन निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। कूल लम्बाइमध्ये भारततर्फ पाँच र नेपालतर्फ १३ किलोमिटर बराबर छ।

सो आयोजनाको कूल लागत तीन अर्ब ७३ करोड भारतीय रुपैयाँ छ। उक्त रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी इरकोनले लिएकोे थियो। यस्तै हाल जनकपुर जयनगर रेलमार्गसमेत सञ्चालनमा छ। सो रेलमार्ग महोत्तरीको बर्दिवाससम्म निर्माणाधीन छ।

केही स्थानमा भने निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। भारत सरकारले नेपालका विभिन्न छ स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो।