काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको उलङ्घन र संसदको विशेषाधिकार हनन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

पार्टी कार्यालय च्यासलमा शुक्रबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको उलङ्घन र संसदको विशेषाधिकार हनन भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरिएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य संविधान, प्रचलित कानून र स्थापीत संसदीय मान्यताविपरीत भएको बैठकले ठहर गरेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिले संसदको अपमान गरेको बताए। त्यस्तै बैठकले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर टिकापुर घटनाको दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिईएको प्रति पार्टी गम्भीर बनेको भन्दै नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको निर्णयले विधिको शासनलाई चूनौति दिएको ठहर गरेको छ।

बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई राख्ने सरकारको निर्णयलाई पार्टीले गम्भीर रुपमा लिदै सच्चाउन माग गरिएको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको प्राथमिकतामा रहेको विषय ओझेलमा परेको र भारतले चाहेको विषय फटाफट निर्णय भएको बताए।

त्यस्तै एमाले सचिवालय बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ७ जना उपाध्यक्षलाई पार्टीका ३३ वटा विभागको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए।

बैठकले स्थायी कमिटी र पोलिट्व्युरो सदस्यहरुलाई जिल्लाको इन्चार्ज बनाइएको छ भने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई जिल्लाभित्र पालिका नै तोकेर भुगोलमा केन्द्रीत हुने गरि कामको जिम्मेवारी दिइएको ज्ञवालीले बताए।