काठमाडौं। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको ३ महिना पनि नपुग्दै विवादित नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर असंवैधानिक काम गरेको आरोप लागेका राष्ट्रपतिमाथि अर्को ‘फौजदारी अभियोग’ लाग्न सक्ने काम गरेको पनि आरोप लागेको छ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेर पेश गरेको र प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम लेखिएको सक्कल प्रतिमा तल आफ्नो नाम हातैले लेखेर प्रमाणीकरण गरेको पाइएको छ।

संविधानविदहरुले यसलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको रुपमा अर्थ लगाएका छन्।

तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेया तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन्।

राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि यो विधेयक निष्क्रिय भएको संविधानविदहरु बताउँछन्।

तर, त्यही विधेयक ९ महिनापछि अहिलेको सरकारले प्रमाणीकरण गर्न सिफारिससहित राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। र, राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरेपछि संवैधानिक बाध्यता रहेको भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।

तर, सरकारले यसरी बहालवाला प्रतिनिधि सभामा छलफल नै नभएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन नमिल्ने संविधानविद भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्।

‘यो विधेयक अहिलेको संसदबाट पारित भएर गएको होइन। संसदबाट पारित नभइ कुनै विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छैन’ आचार्यले डिसी नेपालसँग भने, ‘सरकारले कानुन बनाउनका लागि सिधै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन मिल्ने भनेको अध्यादेश मात्रै हो।’

अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएको र त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म प्रमाणीकरण नभएको हुँदा त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय भइसकेको आचार्यले बताए।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यो प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भएकै होइनन् जुन प्रतिनिधि सभाले यो विधेयक पारित गरेको थियो। त्यो प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षको कार्यकालभरी प्रचण्ड एक पटक पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन्।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधि सभामा यो विधेयकबारे कुनै छलफल नै भएको छैन। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि छलफल नभएको विधेयकलाई प्रचण्डले कुन हैसियतमा आफूलाई त्यसको प्रतिनिधि सरकार प्रमुख ठानेर यसलाई राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरे? भन्ने जटिल संवैधानिक प्रश्न पनि अगाडि छ।

अहिलेको प्रतिनिधि सभाले यो विधेयकको स्वामित्व लिएको छैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेको प्रतिनिधि सभाले यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन मिल्दैन। यही कारण सरकारले पुरानै प्रति पठाएको हो जसमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर, संवैधानिक विवाद यसकारण आएको छ किनकि रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा अग्नि सापकोटा सभामुख पदबाट पदमुक्त भइसकेका थिए र देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भइसकेका थिए।

आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा पदमै नरहेका व्यक्तिले सभामुखको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले कुन आधारमा प्रमाणीकरण गरे? जबकि विधेयक प्रमाणीकरणको लागि १५ दिनको अवधि संविधानले नै तोकेको छ।

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाबारे संविधानको धारा ११३ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। जहाँ लेखिएको छ ‘धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ।’

अहिले राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरिएको विधेयक सभामुखले पेश गरेका होइनन्। विधेयकमा अग्निप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् जो अहिले सभामुख होइनन्। उनी सभामुख छँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ।

अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अहिलेको प्रतिनिधि सभाका सदस्यले मतदान गरेर निर्वाचित भएका हुन्। रामचन्द्र पौडेल यो विधेयक पारित गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट मत पाएर निर्वाचित भएका राष्ट्रपति होइनन्।

अहिले विधेयक सरकारले पेश गरेको छ तर संविधानको धारा ११३ अनुसार सरकारले विधेयक पेश गर्न मिल्दैन।

विधेयक पेश गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा र उक्त पदमा अर्को व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा पहिलेकै व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको दस्तावेज पेश गरिएपछि केहीले रोचक तर्क पनि गरेका छन्-अहिले विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको हैसियतमा कामकाज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?