काठमाडौं। यतिबेला नेपालमा कोही चर्चामा छन् भने व्यापारी अरुण चौधरी छन्। दसौं रोपनी काठमाडौंको महँगो सरकारी जग्गा षड्यन्त्रपूर्वक हडपेर निजी गराएको आरोपमा पक्राउ परेदेखि उनको चर्चा सेलाएको छैन।

उनी सँगसँगै काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्य। न्यायिक जीवनको शुरुवाती चरणमा रहेकै बेला उनी व्यापारी चौधरीसँगै चर्चित हुन पुगेका हुन्।

चौधरी घराना नेपालको ठूलो व्यापारी घराना हो। खासगरी अरुणका जेठा दाजु विनोद चौधरीका कारण यो घराना शक्तिशाली पनि छ।

दरबार शक्तिमा रहँदा दरबारको रकम व्यापारका लगाइदिएर नाफा बुझाउने गरेका कारण विनोद शक्तिशाली थिए भने दरबार काण्डपछि राजा फेरिएको र त्यसको केहीपछि राजतन्त्र नै समाप्त भएको कारण तत्कालीन राजा बीरेन्द्र र रानी ऐश्यर्वसमेतको ठूलो लगानी विनोदले आफ्नै बनाएको विषयमा उनी विवादमा आइरहन्छन्।

दाजु भाउजूको सम्पत्ति खोज्ने क्रममा लाग्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र व्यापारी विनोदका बीचमा सम्बन्ध बिग्रिएको कुरा पनि बेला बेला चर्चामा आइरहेको विषय हो।

गणतन्त्रपछि दरबारको सम्पत्तिसमेत एकलौटी भोग गर्न पाएका विनोद विगत केही बर्षदेखि राजनीतिमा समेत छन्। राजनीतिमा पनि शक्तिशाली पार्टीहरु एमाले र नेपाली कांग्रेस दुबैबाट सांसद सदस्य बनिसकेका उनी अहिले नेपाली कांग्रेसमा शक्तिशाली हैसियतमै छन्।

राजनीतिमा नहुँदा पनि उनी कम शक्तिशाली थिएनन् नै। नेपाल बैंकको उनीसमेत जोडिएको एक प्रकरणमा तत्कालीन कानूनी सल्लाहकारले उनको पक्षमा राय दिएको विषय कानूनविपरीत सावित भएको अवस्थामा ती कानूनी सल्लाहकारले सजाय पाउनुपर्नेमा उनलाई जोगाएर त्यसयता लगातार आफ्नो समूहको कानूनी सल्लाहकार बनाएर राखेको विषय कम रोचक छैन।

न्यायपालिकाको नेतृत्वले यो प्रकरणमा न्यायाधीश आचार्यको कमजोरी वा दुर्नियत देखेको हो भने मुगु सरुवा समाधान थिएन, छानविनका लागि न्यायपरिषद्मा हाजिर गराउने र छानविन गरी सजाय गरेर न्यायपालिकाप्रति जनताको सकारात्मक धारणा बनाउन प्रयास गर्न सक्थ्यो। सरुवाले न्यायाधीश आचार्यलाई जोगाएको सन्देश पो गएको छ।

यो प्रसंग थाहा पाउनेहरुले जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसादलाई पनि त्यसरी नै हेर्न थालेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले सरकारी सम्पत्तिमा भष्मासुर मच्चाएकोकोमा सप्रमाण पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानका लागि व्युरोले मागेको समय दिनेक्रममा न्यायाधीश यज्ञप्रसादले जम्मा दुई दिन दिए र दोस्रो दिन मुद्दा बुझाउन नसके प्रहरीले रिहा गर्नुपर्ने कडा आदेश पनि दिए।

पक्राउको दोस्रो दिन मुद्दा बुझाउनु सम्भवको कुरा थिएन त्यसैले प्रहरीले मुद्दा अनुसन्धानमै राखेर अभियुक्त अरुण चौधरीसहित तीनजनालाई रिहा गरिदियो।

यो आदेशको व्यापक आलोचना भएपछि अदालतले न्यायाधीश आचार्यलाई मुगु जिल्ला अदालतमा काज सरुवा गरियो। काठमाडौंको सुविधासम्पन्नताबाट उनलाई मुगु सरुवा गर्नु कारवाही हो भन्ने सन्देश न्यायपालिकाले दिन खोजेको देखिन्छ।

तर, उनको जिल्ला न्यायाधीशको पद गएको छैन, उनले चौधरीलाई छुटाउन दिएको आदेश गलत थियो भने उनको छानविन हुनुपर्ने र सोहीवमोजिम कारवाही हुनुपर्नेमा सरुवा गरिदिएर तत्कालका लागि आलोचनाबाट बंच्न खोजेकोजस्तो मात्र देखिएको छ।

यसले भविष्यमा पनि व्यापारिक घरानाहरुलाई सहयोग गर्ने न्यायिक मन पटक पटक प्रकट नहोला भन्न सकिन्न जसले राज्यलाई भने नोक्सान गरिरहने नै भयो। विवादबाट जोगिन मुगु जानु ठूलो कुरा पनि होइन, आम्दानीको हिसावले मुगुमा सरकारले नै अन्यत्रभन्दा बढी भत्ता दिएकै पनि छ।

त्यसैले यो कारवाही नभएर सुरक्षा दिएकोजस्तो देखिएको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वले यो प्रकरणमा न्यायाधीश आचार्यको कमजोरी वा दुर्नियत देखेको हो भने मुगु सरुवा समाधान थिएन, छानविनका लागि न्यायपरिषद्मा हाजिर गराउने र छानविन गरी सजाय गरेर न्यायपालिकाप्रति जनताको सकारात्मक धारणा बनाउन प्रयास गर्न सक्थ्यो। सरुवाले न्यायाधीश आचार्यलाई जोगाएको सन्देश पो गएको छ।

१० भदौ २०४३ बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फुटवेयर नामक कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिनेगरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको जिल्ला काठमाडौं साबिक नगर २२(छ) कि.नं. ५० को १८-३-२-० जग्गामध्येको १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको थियो।

च्याम्पियन फुटवेयरको जारी पुँजी ५० लाख रहेकामा सो पुँजीको २५ प्रतिशत सेयर लिनेगरी तत्कालीन सञ्चालक समितिले निर्णय गरेबमोजिम १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्नेमा २६ लाख बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले लगानी गरेको देखिएको छ।

सम्झौताभन्दा बढी लगानी गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई आफूहरूले आर्थिक लाभ लिएको सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते कागज र ठगीको महललाई निरन्तरता दिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ र २७६ बमोजिमको कसुर अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको सीआईबीको दावी रहेको छ।