नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन बिशेष गरेर २००७ सालमा राणा शासन अन्त्यको लागि नै भएको हामी पाउँछौं।

१०४ वर्षको राणा परिवारको जर्जर शासनलाई अन्त्य गर्न नेपालका त्यस बेलाका होनहार प्रजातन्त्रबादी राजा श्री ५ त्रिभुबनको सवल नेतृत्वमा अन्य होनहार नेताहरु बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र सुवर्ण शमसेर जस्ता जल्दा बल्दा नेताहरुले राणाको शासन अन्त्य गर्न गरेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातन्त्रकै आन्दोलनमा राणा सरकारको हुकुमले ज्यान गुमाउन पुगेका ४ शहीदलहरु, गंगालाल, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दको नाम र योगदान नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय र यो नेपालको इतिहासमा कहिलयै पनि नबिर्सिने घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ।

यो आन्दोलनले राणाको सम्पूर्ण शासनको अधिकार साधारण नेपालीको हातमा आउन सफल भयो र राजा र जनता मिलेर राज्य शासनको व्यवस्थाको थालनी भयो। जस अनुसार नेपालको प्रथम जनताका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला भए र राजा त्रिभुबन नै भए। यो प्रथम आन्दोलनको प्रथम उपलब्धी थियो।

तत्पश्चात त्रिभुवनको स्वर्गीय पश्चात महेन्द्र राजा भएपछि उनले सोही अनुसार व्यवस्थालाई अनुसरण गर्दै गए। तर देशमा सुधारको सट्टा झन् झन् अन्योलको बातावरण पैदा भइ सबैजसो नेताहरु भारतमुखी हुन गएका र देशमा भ्रष्टाचारको बिजारोपण हुन थालेको घोषणागरी देशलाई बिदेशीको हातबाट छुटकारा दिलाउन २०१७ सालमा सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहीत राखी निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरी २०२७ साल सम्ममा देशलाई माथिल्लो दर्जामा उकास्न सफल भए।

यो पनि राजा स्वयमले गरेको राष्ट्रहितप्रतिको एक आन्दोलनको प्रतिक मान्न सकिन्छ। आफ्नो कार्यकालमा राजा महेन्द्र देशको लागि बाग झैं बनेर निडर भइ बसे र इमान्दारीपूर्वक राष्ट्रको सेवा गरे भने बागका छोरा राजा वीरेन्द्रले पनि कहिल्यै घाँस खाने काम नगरी गद्दीमा बसे।

लगत्तै कुटनैतिक आन्दोलनद्वारा नेपाललाई विश्व समक्ष शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखे। तर भारत नै एउटा त्यस्तो देश बन्न गयो जसले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनेको देख्न चाहेन। यसरी स्वयम राजाको सकारात्मक आन्दोलनलाई भारतले ठाडो अस्वीकार गरीदियो।

त्यसपछि व्यवस्थामा सुधार ल्याउन आफैं आन्दोलित भयी २०३६ सालको जनमत संग्रह पनि गराए। यसरी भैरहेको व्यवस्थाको कुटनैतिक आन्दोलन आफ्नै अगुवाईमा गरी जनमत संग्रहको घोषणा गर्नु अर्को आन्दोलनको आयाम मान्न सकिन्छ।

अझ त्यत्तिले पनि मनमा शान्त नभई २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित दलीय राजनीतिज्ञ कै रोहबरमा नयाँ संबिधान निर्माण गर्न लगाउनु कम क्रान्तिकारी काम होइन।

त्यस्तै नेपालमा खम्पा आन्दोलनलाई बुद्धिमत्ता पूर्ण तरिकाले समाधान गर्नु र अमेरिकाले देशमा सैनिक भित्र्याई जालझेल गर्ने र भारतले आफ्नो हितको लागि नागरिक बिधेयकको आन्दोलनलाई अघि सारेकोलाई बुद्धिमत्ता पूर्ण तरिकाले पन्छाउनु अनि पटक पटक नागरिकता विधेयकलाई सर्बोच्चको रायका लागि भनेर अदालतबाट राय माग गर्नु कम सकारात्मक आन्दोलित घटना र बिचार थिएन।

यसरी भारतको नागरिकता विधेयकको दबाबलाई बारम्बार लत्त्याई देशको अस्मितालाई बिटुलो बनाउनेबाट जोगाउनु कम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको घटना थिएन। देशमा स्थीर सरकार कायम राख्न राजा वीरेन्द्रले हरसम्भब प्रयास गरेकै थिए।

तर आफ्नै देशका अपरिपक्व नेताहरुको अदूरदर्शिताको परिणाम स्वरूप राजादेखि पर पर सरी बिदेशीको इशारामा गणतन्त्र कायम गरी हिन्दु राष्ट्रको अस्मितासमेत मास्ने काम यिनै नेताहरुले गरे। जुन आन्दोलनले फेरि नेपालमा सयौं बर्षसम्म पनि नटुंगिने आन्दोलनको बिजारोपण हुन पुग्यो।

आफू संबैधानिक राजा बनेर राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्य बनी देश र जनताको दीगो बिकास गर्ने राजा वीरेन्द्रको भित्री इच्छा र चाहना थियो। तर यो बिचार सन्त नेता प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई बाहेक नेपालका प्रजातन्त्रबादी नेता र कमरेडहरुलाई पटक्क चित्त बुझेन।

भित्रभित्र राजसंस्था नै सखाप पार्न सबै लागे। कोही भारतको इशारामा देशमा आन्दोलन छेडन लागे भने कोही अमेरिकाको बुई चढेर पश्चिमाकरण गर्न लागे। कोही क्रिस्चियन धर्म फैलाउन भित्र भित्रै आन्दोलित भई करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन तिर लागे भने कोही उत्तरको व्यवस्थाको ओकालत गर्न तिर लागे।

तर सच्चा राष्ट्रभक्त भई कोही पनि आन्दोलित हुन सकेनन्। फलस्वरूप २०५२ सालदेखि देशमा फेरि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको बिकुल फुक्यो र चौतर्फी घेराहाली देशमा जनबादी गणतन्त्रको शासन व्यवस्था ल्याउन माओवादीहरु उग्रचण्डीको रुपमा प्रस्तुत भइ देशमा हत्त्या र हिंसाको सुत्रपात भयो।

आन्दोलनको नाममा आफ्नै देशका हजारौं निहत्था मानिसहरुको ज्यान गयो। कैयौं संरचनाहरु ध्वस्त पार्‍यो। आखिर केही सिप नलागी ६२-०६३ मा १२ बुँदे सम्झौता पछि शान्ति सम्झौता गरी नाटकीय रुपमा फेरि संसदीय शासन व्यवस्थामा घुसेर बिना चुनाव संसदमा ८४ सिट ओगटी माओवादी रजगज जमाई बस्न पुगे।

यसरी नाटकीय ढंगबाट सुरु भएको आन्दोलनबाट आएको माओवादीबाट देशका जनताहरु र देशका नेताहरुले धेरै आश गरेका थिए। तर पुराना पार्टीहरुका सम्पूर्ण नेताहरु माओवादीहरुदेखि डराई अत्यन्त कमजोर बनी आफ्नै पार्टीमा कलह उत्पन्न गरी सबै माओवादीहरुसँग मिलेर सबैले घाँटी जोडी बिस्तारै देशलाई बिकास गर्लान् भनिएकोमा उल्टो देशलाई भागबण्डाको राजनीतिमा जाकेर देशलाई सयौं काण्डको पुलिन्दा बनाइ आर्थिक लुटको अर्को नयाँ आन्दोलन छेडेर नव लुटवादको सुरुवात भयो। देशमा न्याय निसाफ हरायो। ज्यानमारा धमाधम मुक्त हुन थाले।

दलाल ठेक्दारी र कमिसन खोरको जगजगी बढ्यो। सारा कलकारखाना कौडीको मूल्यमा बेचियो। बेरोजगार युवा युवतीहरु लाखौँ बिदेसिए र विदेसिनेक्रम अझै बढिरहेको छ। देशको राष्ट्रिय ऋण ३० खरब पुगिसक्यो र एक जनाको टाउकोमा करिब ८० हजार ऋणको भार थपिइसकेको छ।

१२ अरबमा बन्ने भनेको मेलम्ची खाने पानी योजनाको लागत ४० अरबमा आएर अझै थन्किएको छ। काठमाडौं अझै काकाकुलको सहर बनिरहेको छ। शिक्षामा झोले कार्यकर्ताको मात्र उत्पादन भइरहेको छ। शिक्षा साक्षरता मात्र बन्यो। ज्ञान बढ्न सकेन। राम्रा बिद्यार्थीहरु बिदेसिएका छन्।

आर्थिक स्थिति झन् झन् डामाडोल भइ गइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा नेताहरु कोही अशोक बनिरहेका छन् त कोही बुद्ध बनिरहेका छन् कोही माक्र्स लेनिन गुहारिरहेका छन भने कोीह क्रिस्चियनको पात्र लिइ भिख मागिरहेका छन्।

सिंगापुरका ली कुआन यु र मलेसियाका माहाथीर मोहम्मद जस्तो कोही हुन सकेनन् र देश झन् झन् राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र सामाजिक खाडलमा जाकिन पुग्यो।

यस्तो अबस्थामा देश गुज्रिइरहेकोले फेरि देशमा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको माग गरी चर्को आन्दोलन गरिरहेका छन् भने नेपालमा प्रजातन्त्रको नाममा अब कहिलेसम्म आन्दोलन चर्काई रही जनतालाई कहिलेसम्म सडकमा उफारिरहने हो र सरकार सधैं उही अपरिपकव र अलोकतान्त्रिक संबिधान बोकेर निरन्तर आन्दोलनलाई प्रोत्साहन दिइ अस्वस्थकर राजनीति र शासन व्यवस्था चलाई देश र जनतालाई कतिसम्म छकाइ रहने हो यसको टुंगो छैन।

देश गरिबको लागि नर्क र नेताको लागि स्वर्ग बनिसकेको छ। के आन्दोलनले खोजेको उपलब्धि यही हो त, के प्रजातन्त्रले खोजेको निष्कर्ष यही हो त? अवश्य होइन। यदि यस्तै भइरहने हो भने नेपालमा आन्दोलन औंलामा गन्न सकिने मात्र होइन बल्कि कहिले पनि नरोकिने कुरा निःसन्देह छ। चाहे लोकतन्त्र, गणतन्त्र, साम्यवादीतन्त्र होस् वा राजतन्त्र होस्।

आन्दोलन त्यसबेला स्थगित हुन्छ जुनबेला सबैलाई समेटी संबिधान निर्माण हुन्छ। दोश्रो देश चलाउने नेताहरु भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्दछ र जनताको आवाजलाई दुई कानले राम्ररी सुनी सोही अनुसार काम गर्नुपर्दछ। त्यस्तै राजनीतिक भागबण्डाले राज्य व्यवस्था नचलोस्।

भ्रष्टाचारी र बेइमानलाई तुरुन्त दण्ड सजायको भागी बनाइ अरुलाई काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने र देशको सर्वोच्च न्यायपालिका एकदम निश्पक्ष बनोस्। कार्यपालिका चुस्त र कर्मशील बनोस् र संसदका सदस्य इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ बनुन् र सारा जिम्मेवारी पदमा बसेकाले देशको माटो हत्केलामा राखी इमान्दारी पूर्वक काम गरेमा मात्र देशमा आन्दोलन स्थगित हुने अन्यथा यस्ता बदाम खाइ आन्दोलन गर्नेहरु देशमा च्याउ उम्रे जस्तो उम्रिइरहने अवस्यमभावी छ।