काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तु गरेका हुन्।

विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले सरकारका बिभिन्न प्रयासबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताए। त्यसैगरी विद्युत उत्पादनमा र पर्यटक आगमन संख्यामा वृद्धि हुनुका साथै विदेशी लगानी बढ्नुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुगेको उनले बताए।

मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थाले पनि बाह्य र आन्तरिक समस्याका कारण चुनौतीमुक्त भने भइनसकेको उहाले उल्लेख गरे। आर्थिक क्रियाकलापको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा चुनौति थपिएको उनको भनाइ छ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रको गति सँगै अघि बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका जनताको जीवनस्तरमा सुधारका मार्ग पहिल्याउने गरि आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा हुने जिकिर गरे।

आगामी बजेटमा सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायः संविधानको मर्म अनुरूप समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने उनले बताए।

त्यस्तै निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनः उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने मन्त्री महतले बताए। उनले संघीयता र सुशासन प्रवर्द्धनः संविधान बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जिम्मेवारीहरू हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कानून तर्जुमाका साथै संस्थागत व्यवस्था गरिने जिकिर गरे।

जलविद्युत विकासः जलविद्युतमा आन्तरिक र वाह्य लगानी प्रवर्द्धन गरी उत्पादन वृद्धि गरिने, विद्युत आयोजनाहरू र प्रशारण लाइनको लागत मूल्य बढ्न नदिन निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न जोड दिइने पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।

सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेटको बाँडफाँट गर्दा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सार्वजनिक खर्च केन्द्रित गरिने मन्त्री महतले बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको जगमा तर्जुमा हुने बजेटले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुर्‍याउनुका साथै अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।