काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदले गर्ने सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले ऐनमा संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरुलाई बाध्यकारी रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत धारणा राखेका हुन्।

उनले परिषद्का सदस्यहरु बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरुमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय र्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने कुरामा म अडिग छु । तर सर्वसम्मत नहुँदा के गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकले प्रष्ट बोल्नुपर्ला ।’