काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने ‘निल्नु न ओकल्नु’जस्तै भएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री लामिछानेको सम्बन्ध बिगँ्रदै गएको स्रोतको भनाइ छ ।

एकातिर लामिछाने सरकारमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू अप्ठ्यारोमा परेको महसुस गरिरहेका छन् भने छामिछाने सरकारबाट बाहिरिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने भय उनमा छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेकै कारण सरकार अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग जुध्नुपरेको छ । चौथोपटक संसद्बाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा १ सय ५७ मत परेको थियो ।

रास्वपासँग संसद्मा २१ सिट रहेको छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिँदा १ सय ३६ मत मात्रै हुन्छ । अर्थात् सरकार अल्पमतमा पर्छ । तर, सो दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक-एक गरी दुई सांसद अनुपस्थित रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १ सय ३८ मत पुग्छ । तर, सत्तारूढ दलभित्रै देखिएका विभिन्न असन्तुष्टिका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्क भने हुन सकेका छैनन् ।

त्यसैले, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोक्नैपर्ने अवस्था छ । तर, लामिछानेलाई बोक्दा संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन सकेको छैन । यही १५ जेठमा सरकारले ल्याउने बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको भन्दै कांग्रेसले उनीमाथि संसदीय छानबिनका लागि समिति गठन हुनुपर्ने भन्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । सत्तारूढ दल संसदीय समिति गठन गर्न सहमत छन् ।

तर, समितिको कार्यादेशका ’boutमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सहमति जुट्न नसक्दा संसद् अवरोध गरिरहेको कांग्रेसले अब सडकमा समेत आन्दोलन चर्काउने निर्णय लिइसकेको छ ।

सहकारीपीडितलाई न्याय र सहकारीको पैसा अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै कांग्रेसले सडकबाटै सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन चर्काउँदै छ । संसद् अवरोध जारी राखेको कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन नसकेको सत्तारूढ दल बजेट कसरी ल्याउने भन्नेमा आन्तरिक छलफलमा छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने नै मुछिएका कारण आफ्नो नेतृत्वको सरकार के हुने भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छँदै छ, अर्काेतिर प्रधानमन्त्रीकै कतिपय कुरा गृहमन्त्री लामिछानेले नसुन्ने गरेको चर्चा पनि चल्न थालेको छ ।

कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भित्री रूपमा सन्तुष्ट छैनन् । प्रचण्ड सिरोहियालाई तत्काल समात्न नहुने पक्षमा नै थिए । तर, गृहमन्त्री लामिछानेको दबाबका अगाडि उनको केही लागेन ।

सिरोहियालाई तत्काल पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसमेत सहमत नभएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मात्र आफू सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने अन्यथा नगर्ने बताएको र यसबाट लामिछाने प्रहरी महानिरीक्षकसँग रुष्ट बनेको चर्चा छ । तर, लामिछानेकै दबाब झेल्न नसकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिरोहिया पक्राउ गर्न अनुमति दिएका थिए ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘अदालतले प्रक्रिया अघि बढाऊ भनेपछि अघि बढेको विषय हो, बढ्ता होहल्ला गर्न जरुरी लाग्दैन, अदालती प्रक्रियाबाट उहाँ (सिरोहिया) निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँ सजिलै छुट्नुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस अभिव्यक्तिले प्रचण्ड र लामिछानेको सम्बन्ध ठीक नभएको बुझ्न सकिन्छ ।

यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका थिए । महरा पक्राउ पर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पोखरामा एक कार्यक्रममा सहभागी थिए । पोखराबाटै प्रचण्डले लामिछानेलाई आफू काठमाडौं आउँदासम्म केही नगर्नु भनेका थिए ।

तर, उनी पोखराको कार्यक्रममै रहेका बेला महरालाई लामिछानेले पक्राउ गर्न लगाएका थिए । सिरोहिया र महरा पक्राउपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्री लामिछानेसँग सशंकित बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

उता, सहकारी ठगीमा लामिछानेको नाम जोडिन थालेपछि बचाउमा सत्तारूढ दल नै उत्रिएको छ । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्दा असहज महसुस गरेका प्रचण्ड अहिले गृहमन्त्रीका कारण त्यसभन्दा अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए ।

२१ फागुन २०८० मा नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि गृहमन्त्री लामिछानेको नराम्रो कामको भारी आफूले पनि बोक्नुपर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

‘लामिछानेका पनि अनेक कमजोरी र गल्ती छन्, त्यसको भारी बोक्नैपर्ने बाध्यता छ, केही भन्दा उनले (लामिछाने) नसुन्ने कारणले प्रचण्डलाई यो नयाँ गठबन्धनमा असहज महसुस भएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उनकै कारण अहिले संसद्मा कांग्रेसको अवरोध छ, नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन सकेको छैन, बजेट कसरी ल्याउने अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ, लामिछानेको पार्टी सरकारबाट हट्दा सरकारै अल्पमतमा पर्ने र राख्दा सरकारकै बदनामी हुने अवस्था छ ।’

सहकारीको मुद्दा उठाएर कांग्रेसले संसद्देखि सडकसम्म आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेपछि त्यसबाट सरकारलाई नै नोक्सानी हुने बताइन्छ । संसद्मा गृहमन्त्री लामिछानेले बोलेको विषयले समेत समस्या थप बढ्दै गएको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले संसद्मा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले संसद्को गणित ‘म्यानेज’ गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको तरल अवस्थामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा संसद्को गणित मिलाउनुपर्छ,’ सचिव पौडेलले भने, ‘अहिले तरल अवस्था छ, संसद्को गणित अंकगणित म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी मिलाएरै अगाडि बढ्ने हो ।’

गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगर्ने सत्तारूढको अडानले जुटेन सहमति

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कांग्रेस उनको नामै उल्लेख गर्नुपर्ने अडानमा छ । तर, सत्तारूढ दल कुनै पनि हालतमा उनको नाम उल्लेख नगर्ने अडानमा छ । सत्तारूढ दलले सहकारीको मात्रै नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको अवस्था छ ।

बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदल बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति जुटे पनि त्यसको कार्यादेशका ’boutमा बैठकले टुंगो लगाउन भने नसकेको अवस्था छ ।

कार्यदलका सदस्य एवं एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिका लागि आज (शुक्रबार) पुनः बस्नेगरी बैठक टुंगिएको बताए । आज (शुक्रबार) बिहान ८ः३० बजे फेरि बैठक बस्ने सहमति गरेर ११ बजे संसद् बैठक खुलाउने प्रयास हुने उनले बताए । बैठकमा सत्तापक्ष सहकारीको नाम राख्न सहमत भए पनि रवि लामिछानेको नाममा असहमति भएको बर्तौलाले बताए ।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले सत्ता पक्षले गृहमन्त्रीको नाम नराखीकन पनि छानबिनको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘हामीले गोलमटोल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौं,’ परियारले भने ।

रास्वपा सांसद एवं कार्यदलका अर्का सदस्य शिशिर खनालले छानबिन समितिमा सहकारीको नाम राख्ने तर व्यक्तिकेन्द्रित छानबिन समिति नबनाउने आफूहरूको कुरा रहेको बताए । ‘व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा त्यो न्यायोचित हुँदैन, तर प्रमुख प्रतिपक्षले लामो समय उठाइरहेको त्यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं,’ कार्यदलका सदस्य खनालले भने, ‘उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री पदम गिरी र एमालेका तर्फबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल छन् ।

राजधानी दैनिकबाट