काठमाडौं । डेटिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोग–२०८० को प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ निक्कै अप्ठ्यारोमा फसेका छन् ।

गिरिशचन्द्र लाल आयोगले २०७२ साल माघअघिको महसुल लिन नपाउने, २०७५ साल वैशाखमा लोडसेडिङ मुक्त भएकाले त्यसपछिको महसुल लिन नपाउने र २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अवधिको प्रमाण (डीओडी मिटरको विवरण)अनुसार महसुल लिन पाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनवापतको रकम उठाउन विलिङ भएको २०८० मंसिरसम्मको बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ, लोड सेडिङ अन्त्य पछिको त्यस्तो बक्यौता १ अर्ब ३१ करोड २४ लाख ९३ हजार १ सय २७ रुपैयाँ र अदालतले विलिङ गरेर उठाउन रोकेको बक्यौता ४ अर्ब ३९ लाख ९५ हजार १ सय २७ रुपैयाँ गरी २७ अर्ब ५८ करोड २१ लाख ८१ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ रहेको दाबी गर्दै आएको थियो । घिसिङले यो रकमलाई प्राधिकरणको खातामा आम्दानी बाँधेका थिए र प्राधिकरणको नाफा देखाएका थिए । प्राधिकरणले नाफा देखाएवापत् सो रकमबाट झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई करसमेत तिरिसकेका छन् ।

तर, आयोगले गरेको निर्णयअनुसार प्रमाण (टीओडी मिटर विवरण)अनुसार मात्र महसुल उठाउन पाउने तर २०७२ साल माघअघि र लोडसेडिङ मुक्त पछिको अतिरिक्त महसुल लिन नपाउने निर्णय गरेपछि बक्यौता दाबी स्वतः घट्न पुग्यो । टीओडीअनुसारको महसुलको सम्वन्धमा स्वयं कुलमानले उद्योगीहरूका प्रतिनिधिका रूपमा पशुपति मुरारकासँग कुनै गुप्त सम्झौता गरेर टीओडी विवरणको रेकर्ड नै मेटिदिए । अब प्राधिकरणसँग आयोगले सुझाएअनुसारको बिलिङ गर्ने कुनै आधार नै छैन । यसको कुलमानले आम्दानी बाँधेर करसमेत बुझाइसकेको रकम पटक्कै नउठ्ने भएको छ । टीओडी विवरण उपलब्ध गराउन सकेको भए ठुलै अंश उठ्ने थियो ।

कुलमानले कुनै गुप्त सम्झौताअन्तर्गत टीओडी विवरण रेकर्डबाट त मेटे, तर मुरारकाले सम्झौताअनुसारको गुप्त भुक्तानी नगरेको बुझिन्छ । मुरारकाले भद्र सहमति तोडेपछि उनले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको आधार तयार पार्न एक उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदनतयार गरेका थिए । त्यसपछि उद्योगीका प्रतिनिधि मुरारकासँग अर्को लेनदेनको सहमति गरी उनीहरूलाई महसुल मिनाहा गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बोलाए । यसपटकको सम्झौतामा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराइएको बुझिएको छ । तर, बैठक अघि नै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि घिसिङको योजना भताभुंग हुन पुगेको थियो । सो प्रयास सफल नभएपछि गत भदौदेखि प्रचण्ड घिसिङ समूहले उद्योगको लाइन काटेर उद्यमीलाई दबाबमा पार्ने प्रयास गरेको थियो र उक्तदवावआफूहरुलाई नै प्रत्युत्पादकबन्दै गएपछि व्यापारीकै सिफारिसअनुसार लाल आयोग गठन भएको थियो ।

तर, त्यही लाल आयोगको प्रतिवेदनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको बदमासी उजागर गरेर उनले वित्तीय अपराध गरेको स्पष्ट रूपमा औंल्याएपछि घिसिङ पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय नगर्ने निर्णय उल्टाउन दौडधुप गरिरहेका कुरा सूत्र बताउँछ । यस विषयमा बदमासी गरेको भनी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समतिको बैठकले २०७७ सालमा नै घिसिङलाई कार्बाही गर्न दिर्नेशन दिएको थियो । समितिले उनीमाथि उत्ति बेलै छुट विलिङ गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको, टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित नराखेको र राजश्व संकलन जस्तो गंभीर विषयमा हेलचेक्याईं गरेको भन्दै उनीमाथि तत्काल कार्बाहीको सिफारिस गरेको थियो तर प्रचण्डको आड भरोसाकाकारण उनीमाथिको त्यस्तो कुनै कारबाहीभएन ।

घिसिङले प्राधिकरणको हुँदै नभएको आम्दानी देखाएर प्राधिकरणको व्यालेन्स सिटमा नक्कलीनाफा देखाएर नाफाकमाएवापत कर तिरेको देखाउनु र अथार्थमाप्राधिकरणको त्यो कमाइ अहिले शून्यमा परिणत हुनुले कुलमान नराम्ररी फँसेका छन् । अर्कातर्फ टीओडी विवरण मेट्ने जस्तो गम्भीर अपराध भएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भयो भने आफू नराम्ररी नांगिने हुँदा सरकारको निर्णय उल्ट्याउन उनी दौडधुपमा छन् ।

राजधानी दैनिकबाट