काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गिरीले सर्वोच्चको आदेश, आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र दिगो शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्य अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक काम गरिरहेको बताए। यससन्दर्भमा आयोगका सिफारिसहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनले बताए।

उनले नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि आयोगको नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिसकेको जानकारी दिए। मन्त्री गिरीले मानव अधिकारलाई मर्यादा र स्वतन्त्रताको साँघुरो घेराभित्र परिभाषित गर्न नहुने भन्दै मानवीय जीवनका बहुआयामिक पक्षहरुको बृहत र सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण जरुरी रहेको धारणा राखे।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३,२७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७,८८५ उजुरी फछ्र्यौट भई १,५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।

आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस मध्ये १३.६४ प्रतिशत पूर्ण, ३७.२३ प्रतिशत आंशिक र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको उनले बताए। पीडितहरूलाई न्याय प्राप्त हुने गरी कानून संशोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाइ पुरा गर्न उनले आग्रह गरे।

उनले मानव अधिकार आयोग ऐनलाई पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराए। विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति हुन पुगेको आयोगको भवन निर्माण कार्य अझै पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको र आयोगका अन्य कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा संचालनमा रहेको उनले बताए।