जनकपुर। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले यही जेठ २३ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा आफूले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत हुने जानकारी दिएका छन्।

उनले भने, ‘मैले अहिलेसम्म इमानदारी र निष्पक्षरुपमा काम गर्दै आएको छु। जेठ २१ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुने र २३ गते आफूले विश्वासको मत लिने दिन तय भएको प्रस्ताव रहेको छ।’ जनकपुरमा आज पत्रकारहरूसँगको कुराकानी मुख्यमन्त्री यादवले कानुनअनुसार नै सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान वितरण र विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तर हुने जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री यादवले पालिकाहरूले ससर्त अनुदानका लागि ताकेता गरिरहेकाले कानुनअनुसार नै पैसा पठाइने बताए। ‘ससर्त सबै पालिका प्रमुखले सोधिरहनु भएको छ। प्रदेश सरकारको काम कर्तव्यअनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने। उनले आफू अल्पमतको मुख्यमन्त्री नभएको दाबी गरे।

एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा १० दल सहभागी छन्। सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)का २५, नेपाली कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नौ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नौ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सात तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक सांसद छन्।

यसैबीच, आज मुख्यमन्त्री यादवलाई एमाले, जनमत पाटी, माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णयहरू नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पछिल्लो समय जसपा नेपालको विभाजनले मधेस प्रदेशको सरकार अल्पमतमा परेको जनाइएको छ। नयाँ सरकार कुन दलको नेतृत्वमा हुने भन्ने टुंगो छैन। सरकार गठनमा ‘निर्णायक’ अवस्थामा रहेका साना दलहरु आफैँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न थालेपछि ठूला दललाई अफ्ठ्यारो परेको जनाइएको छ।