काठमाडौं। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पहिलोपटक आर्थिक विकासको रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा समेटेको छ।

कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधार तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन बजेटका पाँच प्राथमिकता हुन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आव २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेका सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधारको माग गरेको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी सरकारले नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने र आमसञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, समावेशी, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सार्वजनिक महत्वको समाचार समयमै सत्य, तथ्य र निष्पक्षरूपमा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णसेन इच्छुक सञ्चारग्राम स्थापना गरिने सरकारको योजना छ।

‘सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको अवसर उपलब्ध गराइने छ सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने छ, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिनेछ, विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिने छ। सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।

सरकारले हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्नुका साथै काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण कार्य सुरू गर्ने र दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु सात अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने छ। सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने बेट वक्तव्यमा जनाइएको छ।