काठमाडौं। सरकारलाई बजेट स्रोत जुटाउन ठूलो चाप देखिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा ठूलो कटौती हुने देखिएको छ। यस्तै, सञ्चालन घाटा उच्च रहेका र कमजोर प्रतिफल दिने सार्वजनिक संस्थाहरूलाई खारेज गर्नेसम्मको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा र गति फेर्ने उल्लेख छ। यस्तै, अघिल्ला सरकारबाट घोषणा हुँदै आएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी समयतालिका निर्धारण गर्ने पनि जनाइएको छ।

निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेजसम्म गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र गाभ्नेलगायत तरिका अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

विकास कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने सरकारको योजना छ। यस्तै, उच्च, फराकिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा रहेर विकास निर्माणका काम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन थप नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गरिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। चालु खर्च वाञ्छित सीमाभित्र राखी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिने जनाइएको छ। कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।