काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरले गृहमन्त्री पदमा बहाल रहुन्जेल मातहतको निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने जिकिर गरे।

“गृहमन्त्रीले बदमासी गर्नुभएको छैन भन्ने हाम्रो पनि विश्वास हो, तर व्यवहार र तथ्यले त्यसको पुष्टि गर्दैन, गृहमन्त्रीले आफू नैतिकवान् र इमान्दार रहेको प्रमाणित गर्न पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। छानबिनका लागि तयार हुनुपर्छ”, सांसद आले मगरले भने। उनले विगतमा पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीलाई विमानस्थल अध्यागमनजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी किन दिइयो भनी प्रश्न गरे।

उनले भने, ‘भिजिट भिषा, भिजिट भिषालाई हामीले छोड्न चाहन्थ्यौं तर यो भिजिट भिषाले हामीलाई छोडेन। त्यसैले हामीले यसलाई पक्डीरहेका छौं। यो बारेमा म पनि आज केही कुरा राख्न चाहन्छु। भिजिट भिषा प्रकरण नेपालमा एक नयाँ मानव तस्करी काण्डका रुपमा देखापरेको छ। त्यसैले यो गम्भीर र रहस्यमय पनि काण्डको रुपमा देखापरेको छ। त्यसैले यसलाई माथिल्लो स्तरबाट छानविन गरिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं । यसै सन्दर्भमा माननीय गृहमन्त्रीज्यु इमान्दार हुनुहुन्छ, नैतिकवान पनि हुनुहुन्छ उहाँको नैतिकता र इमान्दारितामा हामीलाई विल्कुल शंका छैन। तर उहाँको मातहतमा रहेको अध्यागमन कार्यालयबाट जे जस्ता मानिसहरु त्यहाँ गएका छन् र उहाँको सचिवालयमा जे जस्ता मानिसहरु छन् ती सबै मानिसहरुको इतिहास हेर्दा विभिन्न प्रकरणमा डामिएका छन् । त्यस्तो मान्छे नै गृहमन्त्रीज्यूको छनोटमा किन पर्‍यो? हाम्रो प्रश्न त्यही हो।’

सभाको शून्य समयमा सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेकाले सीमावर्ती नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण र निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे। सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले कोरोना सङ्क्रमण फैलन नदिन सचेतना अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सोनामग्याल्जेन शेर्पाले सोलुखुम्बुको थामे क्षेत्रमा हिमपहिरोबाट प्रभावित बनेका नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरे। सांसद जगतबहादुर पार्की, नरबहादुर विष्ट, नारायणदत्त मिश्र, भुवनबहादुर सुनार, मदनकुमारी शाह गरिमा, युवराज शर्मा र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले समसामियक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।