काठमाडौं । नेपालका अभियन्ता, श्रमिक संगठनहरू, महिला समूहहरू तथा नागरिक समाज संस्थाले आज काठमाडौंमा भेला भई वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीमा न्यायपूर्ण र तत्काल सुधारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदर्शन एशिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका भरका देशमा समन्वयात्मक रूपमा आयोजना भइरहेका विश्वव्यापी प्रदर्शनको एक हिस्सा भएको बताइएको छ। यो यही असारको अन्त्यमा स्पेनको सेविलामा हुने चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन फाइनान्सिङ फर डेभ्लपमेन्टतर्फ लक्षित रहेको बताइएको छ।

प्रदर्शनमा अवैध र असहनीय ऋण रद्द, धनी वर्गलाई न्यायसंगत कर प्रणाली तथा विकासशील देशका लागि तत्काल जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

सहभागीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको सम्मेलनले रूपान्तरणकारी परिणाम ल्याउनै पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। एक नयाँ युएन डेब्ट कन्भेन्सन स्थापना गरी सार्वभौम ऋण संकट समाधान गर्ने अधिकारलाई लेनदार-प्रधान संस्थाहरूबाट हटाएर लोकतान्त्रिक र बहुपक्षीय संरचनातर्फ सार्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाललगायतका विश्व दक्षिणका धेरै देश ऋण र अविकासको दुष्चक्रमा फँसेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको बाह्य ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। तर, सार्वजनिक सेवा प्रणालीहरू नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यसका साथै, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता जलवायु प्रकोपहरूले पूर्वाधार र जीविकामा विनाश ल्याउँदै, कमजोर समुदायहरूलाई अझै गरिबीमा धकेलिरहेका छन्।

एशियाली जनआन्दोलन र ऋण तथा विकासबाट अग्रणी भूमिका खेलिरहेकी लेडी नेक्पिलले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। उनले भनिरहेकी छन्, ‘हामीलाई धनी र विकसित देशबाट स्रोतको ठूलो मात्रामा हस्तान्तरण आवश्यक छ। जुन ऐतिहासिक अन्यायको सच्चाइको रूपमा हुनुपर्छ। सयौं वर्षदेखि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू लुटिएका छन्। हाम्रो श्रम शोषण गरिएको छ। यसको प्रतिफल आज उत्तरका धनी राष्ट्रहरू धनी बनेका छन्। अब समय आएको छ, उनीहरूले हामीमाथि पुर्‍याएको क्षतिको मूल्य तिर्नुपर्छ।’

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ऋणको भार र कठोर खर्च कटौती नीतिहरूले श्रमिकहरू र सीमान्तकृत समूहहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्डका)का महासचिव लक्ष्मण शर्माले नेपालका श्रमिक रोजगार गुमाउनुका साथै मूल्यवृद्धिको मार र सार्वजनिक सेवाहरूको अभाव भोगिरहेको बताएका छन्।

ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपालका डा. सुरेश तामाङ विश्व वित्तीय नियमहरूले हाम्रो राष्ट्रिय विकास एजेन्डालाई कमजोर बनाउँदै आएको बताएका छन्।

यस्तै अखिल नेपाल महिला संघकी उपाध्यक्ष पेम्बा लामाले नेपालका महिलाहरू जलवायु प्रकोप र आर्थिक अन्यायको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको धारणा राखेकी छन्। ‘हामी स्याहारकर्ता, कृषक र अनौपचारिक श्रमिकका रूपमा काम गर्छौं। तर, निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कृत हुन्छौं। जब स्रोतहरू कम हुन्छन्, हामी पहिलो हुने गर्छौं जसले त्यसको मार खेप्नुपर्छ। अब हामी आफ्नो भविष्य लुट्ने र हाम्रो ग्रहलाई प्रदूषित गर्नेहरूबाट न्याय माग्छौं,’ उनले भनिन्।

आयोजकहरूले हालको विश्व वित्तीय प्रणाली अझै पनि विश्वका सबैभन्दा गरिब देशबाट धन दोहन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।