काठमाडौं। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुधार र संविधान संशोधनलगायतलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर गत असार ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएको एक वर्षपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आइपरेको हो।

नाउपा अगाडि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी  पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। यद्यपि जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी नभएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपरेको थिएन। जसपा नेपालले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको थियो।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जसपा नेपालले त्यसको औपचारिक जानकारी संसद सचिवालयमा भने गराएको छैन।
ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णरुपमा असफल भइसकेको निष्कर्ष जसपाको छ।

त्यस्तै, ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा सहभागीसमेत भएको नाउपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छ। गत शुक्रबार सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको नाउपा संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको हो।

नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको आइतबार संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको हो। रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नाउपाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको छ।

शनिबार नाउपा संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारमा नाउपाबाट अरुणकुमार चौधरी पर्यटन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। चौधरीलाई फिर्ता बोलाउँदै पार्टीले राजीनामा दिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ।

संविधानको धारा १०० (२) मा ‘सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने’ प्रावधान छ। हाल प्रतिनिधिसभामा सरकार पक्षमा कांग्रेसको ८८ (एक निलम्बन), एमालेको ७९ (एक निलम्बन), जसपाको ७, लोसपाको ४ गरी १ सय ७८ मत छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई असफल बनाएर नयाँ गठबन्धन बनाउनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्वाद बढाएको स्रोतले जनाएको छ।

नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिँदा संघ र प्रदेश सरकारमाथि तत्कालै संकट पर्ने देखिँदैन। तर सत्तारूढ कांग्रेसभित्र एक पक्षले वर्तमान गठबन्धनको विकल्पमा जान निरन्तरको दबाब दिइरहेको छ । अर्कातिर कांग्रेस सभापति देउवा स्वयंसमेत पछिल्लो पटक सशंकित बनिरहेकाले गठबन्धनबारे अड्कलबाजी हुन थालेको छ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई असफल बनाएर नयाँ गठबन्धन बनाउनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्वाद बढाएको स्रोतले जनाएको छ। तर सभापति देउवाले तत्काल वर्तमान गठबन्धनको विकल्पनमा जान नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले))का बीचमा १७ असार २०८१ को मध्यरातमा भएको सातबुँदे सहमतिपश्चात एमाले अध्यक्ष ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा सहमति भएको थियो।

कांग्रेस, एमालेसहित अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)ले सरकारलाई समर्थन दिएको छ।

जनमतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिए पनि संघीय सरकारमा सहभागी छैन। तर, जनमतले सत्तारूढ गठबन्धनबाट मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री पाएको छ।