काठमाडौं। सरकार र निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल बनेको दाबी गरिरहँदा विघटित प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने संसद् पुनःस्थापनाको लागि थप कदम चाल्ने रणनीतिमा जुटेका छन्।

विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेले बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दिने तयारी गरेका हुन्। यसअघि अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका कांग्रेस र एमाले पार्टीका निवर्तमान सांसदहरूले बहुमत हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा संयुक्त रिट दिने गृहकार्य गरिरहेका छन्।

दुवै दलको बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर पूरक निवेदन दिने तयारी छ। जसमा एमालेले संस्थागत र कांग्रेसले व्यक्तिगत रूपमा काम गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि एमालेले संस्थागत रूपमा र कांग्रेसका आठ निवर्तमान सांसदले व्यक्तिगत रूपमा रिट दिइसकेकाले त्यो रिटलाई थप बलियो बनाउन बहुमत हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दिनेगरी दुवै दलका निवर्तमान सांसदहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। संसद् पुनःस्थापनाको काम एमालेले संस्थागत रूपमै अघि बढाएको छ भने कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा गरिरहेका छन्।

नेकपा एमालेको काठमाडौंमा हालै सम्पन्न ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले संसद् पुनःस्थापनाको विषयलाई थप सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने घोषणा नै गरिसकेको छ। कांग्रेसले संस्थागत रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय नगरेकाले उक्त पार्टीका निवर्तमान सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा सर्वोच्च गएका थिए।

यसअघि दुई दलले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटलाई नै बल पुर्‍याउने गरी बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर फेरि संयुक्त रूपमा पूरक निवेदन दिन दुवै दलले आ-आफ्नै पार्टीमा हस्ताक्षर गराउने काम गरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आफूहरू हस्ताक्षर संकलनमा जुटेको स्पष्ट पारेका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७५ र कांग्रेसका ६५ तत्कालीन सांसदको हस्ताक्षर गराएर बुहमत पुर्‍याउने दुई दलको तयारी छ। बहुमतका लागि १३८ सांसद चाहिनेमा १४० सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी दुवै दलको छ।

घिमिरेले शुक्रबारसम्म ४५ भन्दाबढी सांसदको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको र आइतबारसम्म ६५ सांसदको हस्ताक्षर पुर्‍याएर सर्वोच्चमा एमालेसँग मिलेर पूरक रिट दिइने जानकारी दिँदै भने, ‘४५ भन्दा बढी निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ। आइतबारसम्म हाम्रो भागमा परेको ६५ जनाको हस्ताक्षर पुर्‍याएर सर्वोच्चमा पूरक रिट दिन्छौँ । बहुमत सांसदले नै पुनःस्थापनाको पक्षमा संयुक्त रिट दिएर अदालतलाई सहज बनाउने हाम्रो तयारी हो।’

नेकपा एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक बर्तौलाले आफूहरूको भागमा परेको हस्ताक्षर संकलन गरेर अदालतमा रिट दिने बेलैमा बुझाइसकेको र फेरि संयुक्त रूपमा पूरक रिट पनि दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै भने, ‘हामीले कांग्रेससंग संयुक्त रूपमा बहुमत निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक रिट दिँदै छौं। कांग्रेसका साथीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले ६५ जनाको हस्ताक्षर पुर्‍याएपछि पूरक रिट दर्ता गर्छौँ । बहुमत जुटाएर नै पुनःस्थापनाको माग गर्दै अदालत जाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’

यसअघि एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले पार्टी संसदीय दलबाट संस्थागत निर्णय गरी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको अख्तियारीसहित मंसिर १० गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले मंसिर १७ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै, इजलासले यसअघि दर्ता भएर विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटहरूसँगै राख्न पनि आदेश गरेको थियो। एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापनाको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अदालत र सडकबाट दबाब दिँदै आएको छ । कांग्रेसले भने संस्थागत रूपमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई अदालतको संवैधानिक परीक्षणको विषय भन्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ।

तर, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन जागाले मंसिर २३ मा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। कांग्रेस सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्रीमा पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले पुस दुई गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। पूर्व-महान्यायाधिवक्ता एवं रिट निवेदक खम्बबहादुर खातीले संसद् विघटनविरुद्ध यही पुस १६ गतेका लागि पेसी तोकिएको जानकारी दिएका छन्। अब संसद् विघटनसँग सम्बन्धित अन्य रिटलाई पनि सँगै सुनुवाइ गर्न लागिएको छ। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिशमा गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

कांग्रेसमा छैन एकमत

विघटित संसद् पुनःस्थापनाको विषयमा नेपाली कांग्रेसमा भने विवाद छ। तत्कालीन संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र संसद् पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्ने विषयमा नेताहरू दुई धारमा विभाजित छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन र शेखर कोइरालाले नेतृत्व गरेको इतर समूहका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर अदालतमा बुझाउने तयारी गरेका छन् भने महामन्त्री गगनकुमार थापानिकट सांसदहरू भने हस्ताक्षर नगर्ने पक्षमा उभिएका छन्। १५ मंसिरको केन्द्रीय समिति बैठकले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लाग्ने निर्णय गरेको थियो।

महामन्त्री थापा समूह भने केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयानुसार चुनावमै लाग्नुपर्ने भन्दै अदालत जाने निर्णय ठीक नहुने दाबी गरिरहेको छ। गत मंगलबार डा.शेखरको सभापति देउवासँग भेटपश्चात् शेखर समूहनिकट मानिएका निवर्तमान सांसदहरूले धमाधम संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न थालेका छन्।

शेखरले देउवालाई भेटेको भोलिपल्टै अर्थात् बुधबार गृहनगर विराटनगर पुगेर तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए पार्टीले संसद् पुनःस्थापनाको माग उठाउने बताएका थिए। निवर्तमान सांसद केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईं ‘जेन-जी’ र सरकारबीच भएको १० बुँदे सहमतिले संविधान र देश खतरामा परेकाले संसद् पुनःस्थापनाका लागि हस्ताक्षर गर्नुपरेको तर्क गरेका छन्। सभापति देउवा पार्टीका सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर गराइछाड्ने रणनीतिमा लागेका छन्।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट