काठमाडौं। विधायन व्यवस्थापन समितिमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल भएको छ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलको उपस्थितिमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफल भएको हो।

छलफलमा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डले बजेट स्वीकृत गरेतापनि चलचित्र क्षेत्रको दिर्घकालिन योजना नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको सहमति लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले चलचित्र अभिनय गर्ने मात्र काम नभई अर्थतन्त्रको एउटा पाटो भएकाले यसलाई उद्योगका रुपमा सरकारले अगाडि बढाएको बताइन्।

उनले भनिन्,‘कतिपय विषयहरु मर्ज गर्न मिल्ने पनि छन् ,कति दोहोरिएर पनि आएको देखिन्छ। बजेट बोर्डले स्वीकृत गरेपनि चलचित्र क्षेत्रको दिर्घकालिन योजना नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ। मन्त्रालयलाई त्यसमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। चलचित्र अभिनय गर्ने मात्र काम होइन्, अर्थतन्त्रको एउटा पाटो पनि हो। यसलाई उद्दोगको रुपमा लानुपर्छ भनिरहँदा धेरै कुरा जोडिएर आउँछन्। बजेट बोर्डले स्वीकृत गरेपनि दिर्घकालिन योजना नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयको सहमति लिने व्यस्था गरेर जाँदा मन्त्रालय र बोर्डबीचको काम गराइमा पनि सहज हुन्छ।’