काठमाडौं। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रहे पनि अझै चुनौती कायम रहेको बताएका छन्।

“स्टार्टअपमा महिला अवसर, चुनौती र आगामी बाटो” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत भएसँगै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत कानुनी व्यवस्था भएको र विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार २०८०-८१ मा १ हजार ६५८ जनाले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिएकोमा १६५ जनाले कर्जा प्राप्त गरेका थिए, जसमा ४८.६९ प्रतिशत महिला उद्यमी थिए। २०८१-८२ मा आवेदन संख्या तीन गुणा बढ्दै ६ सय जनाले कर्जा पाए, तर महिलाको सहभागिता घटेर ३८.४३ प्रतिशतमा सीमित भयो । यस्तै, २०८२-८३ मा स्टार्टअप कर्जा पाउने महिलाको हिस्सा ३१.८ प्रतिशत रहेको छ।

निर्देशक गुप्ताले सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जाले महिलालाई व्यवसाय सुरु गर्न र विस्तार गर्न सहज बनाएको उल्लेख गर्दै विदेशमा काम गरेर फर्किएका व्यक्तिहरू समेत उद्यमशीलतामा आकर्षित भएको बताए। यस्ता कार्यक्रम सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले दलित समुदायको परम्परागत पेशा प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारले विशेष योजना बनाइरहेको जानकारी दिए।

सरकारले उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालिम प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन गर्ने र यसका लागि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए। “राज्यले संकलन गरेको स्रोतबाटै जनताले स्टार्टअप सुरु गर्न कर्जा पाउनु सकारात्मक कुरा हो, यसले रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुर्‍याइरहेको छ,” उनले भने।

उनका अनुसार आगामी माघदेखि स्टार्टअप कार्यक्रमको प्रगति अध्ययन गर्न सरकारले छुट्टै टोली गठन गर्नेछ। साथै, सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप प्रवद्र्धन गरी १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको गुप्ताले जानकारी दिए।