धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३/०८४-२०८७/०८८) को मस्यौदामा प्रदेशवासीको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित लक्ष्य लिएको छ।

शनिबार धनगढीमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा माथि प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सुझाव संकलन गरेको छ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिवी निवारण, रोजगारी र आयस्तरमा सुधार गर्नू, गुणस्तरीय, सहज र दिगो पूर्वाधार विकास गर्नु, स्वस्थ, सक्षम, सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु, जलवायु अनुकुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउनु, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नु र प्रविधिमैत्री प्रदेशको विकास गर्नु गुणस्तरीय जीवनको उद्देश्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊजकिन्दित मूल्यश्रृङ्खला, विकास, लगानी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भौगोलिक सन्तुलनसहित यातायात, ऊर्जा, सिंचाइ, खानेपानी, डिजिटल तथा शहरी-ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्दै हरित र विपद् उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिने विषय रणनीतिका रुपमा समेटिएका छन्।

यस्तै गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै मानव क्षमताको समन विकास गर्ने, समुदायमा आधारित, पारिस्थितिक प्रणालीमैत्री र जलवायु उत्थानशील प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी, परिणाममुखी बनाउँदै संस्थामत क्षमता सुहक गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने र जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमार्फत एकीकृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली विकास गर्ने योजनाको समष्टिगत रणनीतिलाई समेटिएको छ।

त्यसैगरी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कृषि तथा पशुपालन,पर्यटन विकास, उद्योग तथा उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, जलश्रोत तथा उर्जा, सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास, सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास, वन वातावरण र पर्यावरण प्राथमिकताका क्षेत्रहरू समाविष्ट गरिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यशाला गोष्ठिमा सरकारलाई प्रदेश सभा सदस्यहरूले रचनात्मक सुक्षाव दिएका थिए।

सदस्यहरूले प्रदेशको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न अपेक्षाअनुरुप संघीय तथा प्रदेशको आर्थिक परिचालन गर्नुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण भए अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश गौरवका योजनाहरू सन्तोषजनक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आवधिक योजनाका लक्ष्यअनुरूप क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका सुक्षाब दिएका थिए।

प्रदेशका प्रमुख सचिब बैकुण्ठ अर्यालले मस्यौदाको प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले कार्यकमको उद्देश्य माथि प्रकाश पारेका थिए।