काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) को इतिहास पल्टाउँदा सन् १९९० को दशक एउटा स्वर्णयुग मानिन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनासँगै खुला गरिएको वैदेशिक लगानीको ढोकाबाट सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतबाट भित्रिएको थियो । तर, तीन दशकपछि आजको परिस्थिति ठिक विपरित मोडमा आइपुगेको छ ।

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) अन्तर्गतको इन्डिया बिजनेस फोरम कमिटीका सह–संयोजक सैबाल घोषका अनुसार, १९९० को दशकमा भारतीय लगानी नेपालमा ओइरिनुको पछाडि भारतीय अर्थतन्त्रको सुस्तता र नेपालको तत्कालीन सम्भावना मुख्य कारण थिए ।

उनका अनुसार नेपालले १९९० पछि बहुदलीय प्रजातन्त्रसँगै एफडीआई खुला गरेपछि विशेषगरी भारतबाट लगानी उल्लेख्य रूपमा भित्रिएको थियो । भौगोलिक निकटता, समान बजार संरचना र उपभोक्ता व्यवहार मिल्दोजुल्दो हुनुका कारण भारतीय कम्पनीहरू नेपालमा उत्पादन विस्तार गर्न आकर्षित भएका थिए ।

घोषका अनुसार प्रारम्भिक वर्षहरूमा नेपालले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेपनि पछि राजनीतिक संक्रमण (१९९० दशकको अन्त्यदेखि २००६ सम्म) र त्यसपछिको अनिश्चितताले नयाँ लगानी प्रभावित भएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा बढ्दा नेपाल भने सुस्त गतिमा सीमित भएको उनले बताए ।

उनले नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको अभाव, उच्च लागत, औद्योगिक क्षेत्रको कमी तथा कर र पूर्वाधारमा आकर्षक सुविधा नहुनु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे । भारतमा भने विभिन्न राज्यहरूले कर छुट, ऊर्जा र पूर्वाधारमा सहुलियत दिँदै लगानी आकर्षित गरिरहेको उनले बताए ।

कोभिड–१९ पछिको लामो आर्थिक सुस्तता, घट्दो उपभोग क्षमता र युवाशक्ति विदेश पलायनले समेत नेपालमा लगानी वातावरण कमजोर बनाएको घोषको भनाइ छ । भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धि कायम राख्दा नेपाल भने तीनचार प्रतिशतको सीमित दायरामा रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक नीतिगत सुधार, औद्योगिक पूर्वाधार विकास र स्थिर राजनीतिक वातावरण सुनिश्चित गर्न सके मात्र एफडीआई पुनः आकर्षित गर्न सकिने बताए ।

रेमिटेन्सको निर्भरतादेखि नीतिगत स्थिरताको खोजीसम्म

नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ । दशकौँदेखि वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट भित्रिने रेमिटेन्सले मुलुकको गर्जो टार्दै आएको छ । तर, के यो मोडेल दीर्घकालीन छ ? घोषको विश्लेषण मान्ने हो भने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब रेमिट्यान्सको एउटा पाटो मात्र हेरेर पुग्दैन; आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र लगानीको वातावरणमा रहेका नीतिगत गाँठोहरू फुकाउनैपर्छ ।

नेपालमा रेमिटेन्सको लहर द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालबाट तीव्र हुँदै गएको हो । असुरक्षाका कारण मान्छे गाउँबाट साना शहर, त्यसपछि काठमाडौँ र अन्ततः विदेश पलायन हुन थाले । सुरुवाती पुस्ताहरू पैसा कमाएर फर्कने सोच राख्थे, तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । ‘यदि कसैले भविष्यमा नेपाल नफर्कने निर्णय गर्छ भने उसले रेमिटेन्स पठाउन छाड्छ । बरु यहाँ भएको सम्पत्ति बेचेर विदेश नै लैजाने र परिवारलाई पनि उतै लैजाने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ घोष भन्छन् । यो प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रमा थर्ड इकोनोमी (वैदेशिक आयमा आधारित अर्थतन्त्र) को जग नै हल्लाउन सक्छ ।

कृषि र उद्योगको सुस्त अवस्था

नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये झण्डै २० प्रतिशत बाँझो छ । यसको मुख्य कारण कृषिमा जनशक्तिको अभाव हो । झण्डै ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान ४० प्रतिशतभन्दा तल ओर्लनुले उत्पादकत्वको संकट दर्शाउँछ ।

अर्कोतर्फ, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । घोषका अनुसार, नेपालका उद्योगहरू अहिले आफ्नो कुल क्षमताको ६० प्रतिशत भन्दा कममा सञ्चालन भइरहेका छन् । आन्तरिक उपभोग नबढ्नु वा निर्यातको बाटो सहज नहुनुले थप विदेशी लगानी भित्रिन अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

नीतिगत अस्पष्टता र लगानीका चुनौती

नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी कम्पनीहरूका लागि फिटा ऐन र त्यसको व्याख्या एउटा ठूलो तगारो बनेको छ । घोषका अनुसार, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्ना सबै ब्रान्डहरू एकैपटक नेपालमा उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।

सुरुमा विदेशबाट सामान आयात गरेर बजार परीक्षण गर्ने र बजार सुनिश्चित भएपछि मात्र उद्योग खोल्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ । तर, नेपालको कानुनले विदेशी लगानीकर्तालाई खुद्रा व्यापारमा रोक लगाउँदा उनीहरूलाई बजार बुझ्न कठिन भइरहेको छ । ‘भारतमा उत्पादन गरिरहेको लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग खोल्नका लागि यहाँको नाफा र सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभावले लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्,’ उनले थपे ।

रोयल्टी र करको लफडा

विदेशी लगानीकर्तालाई बिच्काउने अर्को कारण रोयल्टी र प्राविधिक सेवा शुल्कमा लगाइएको अंकुश हो । उद्योग मन्त्रालयले ५ प्रतिशतसम्म रोयल्टी पठाउन दिने सम्झौता गरेपनि आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसलाई खर्चका रूपमा स्वीकार नगर्दा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आम्र्स लेन्थ व्यापारिक सम्बन्धलाई स्विकार्नुपर्नेमा सरकारी निकायहरू बीचकै बुझाइमा भिन्नता हुनु दुखद रहेको घोषको तर्क छ ।

स्थिरता र नयाँ क्षेत्रको पहिचान

नेपालले अब केही रणनीतिक क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने घोष बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको जलविद्युत र चिसो मौसम डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि उपयुक्त छ । यसमा दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक छ । त्यसैगरी, नेपालको जडीबुटीलाई हर्बल औषधि र प्रसोधन सामग्रीका रूपमा विश्व बजारमा लैजान सकिन्छ ।

निर्यातमा लाग्ने ड्युटी र अन्य करहरूमा कम्तीमा ५–१० वर्षको स्थिरता भएमात्र निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्नसक्ने उनले बताए । व्यापारिक सम्बन्ध भावनाले मात्र होइन, आर्थिक सूचक र नाफाको सुनिश्चितताले चल्ने उनको विश्वास छ । नेपालले लगानीकर्तालाई रेड कार्पेट ओछ्याउने मात्र होइन, उनीहरूले व्यहोर्नु परिरहेका व्यावहारिक र कानुनी झमेलाहरूलाई हटाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।

लगानी भित्र्याउनभन्दा टिकाउन चुनौती

घोषका अनुसार एफडीआईको वास्तविक प्रभाव प्रारम्भिक लगानीभन्दा त्यसले दीर्घकालमा कति स्केलअप गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘यदि कुनै उद्योग स्थापना गर्न एक अर्ब रुपैयाँ लगानी आयो भने त्यो महत्वपूर्ण हो, तर त्यो उद्योगले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको उत्पादन बिक्री गर्न सक्छ भने त्यसले अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योगदान दिन्छ ।’ यस्तो अवस्थामा सरकारले भ्याट, एक्साइज ड्युटी र आम्दानी करमार्फत उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त गर्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विस्तारमा पनि टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

घोषका अनुसार एफडीआई आकर्षित गर्नु अहिले नेपाल मात्र होइन, भारत, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता देशहरूको पनि प्राथमिकता सूचीमा परेको छ । तर लगानीकर्ताले कुन देश रोज्ने भन्ने निर्णय गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, लागत, बजार पहुँच र नीतिगत स्थिरता मुख्य आधार हुने गर्छ । नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन कर छुट जस्ता नीति ल्याइएको भए पनि अझै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न चुनौती रहेको उनले बताए । ‘एक्सपोर्ट बढाउन लागत घटाउनु र बजारमा पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी छ । नेपालबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्न अहिलेको अवस्थामा सहज छैन,’ उनले भने ।

उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रहरूमा दिइने कर छुट तथा प्रोत्साहनहरू सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन र निरन्तरतामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नीतिगत स्थिरता अत्यावश्यक हुने उनको भनाइ छ । ‘आज एउटा नीति आयो, भोलि फेरि परिवर्तन भयो भने लगानीकर्तामा असुरक्षा बढ्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय राजनीतिक स्थिरता आउने अपेक्षासँगै लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोविज्ञान बनेको छ । बहुमतको सरकार बनेपछि नीति पनि स्थिर रहने आशा गरिएको छ, जसले एफडीआई भित्र्याउन सहयोग पु¥याउन सक्छ ।

घोषले उद्योग–विशेष समस्याहरू पहिचान गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘बिजनेसमा वास्तविक समस्या के हो भन्ने बुझ्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच संवाद आवश्यक छ । केही समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भने केही चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

उनले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । ‘नीतिगत स्पष्टता, स्थिरता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालमा एफडीआई आकर्षित गर्ने सही समय अहिले नै हो,’ उनले बताए ।