न्युयोर्क – संयुक्त राष्ट्र इकोसोक युथ फोरममा नेपालका युवा अधिवक्ता बिबेक पौडेलले ग्लोबल साउथ प्रतिनिधित्व गर्दै एआई पूर्वाधारमा नेपालको तत्काल आवश्यकताबारे शक्तिशाली सन्देश दिनुभयो। ट्रस्टीशिप काउन्सिल च्याम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू समक्ष बोल्दै पौडेलले नेपालले सामना गरिरहेको “दोहोरो दबाब” बारे प्रकाश पार्नुभयो – एलडीसी स्नातकले १,३२,००० रोजगारी गुमाउने र एआई स्वचालनले प्रवेश-स्तरको रोजगारीमा खतरा।

“पुरानो औद्योगिक अवसरहरू हराइरहेका छन्, नयाँहरू स्वचालित हुँदैछन् – हामी बीचमा अल्झिएका छौं,” पौडेलले आईएलओ र युएनडीपीको हालैको प्रक्षेपणलाई उद्धृत गर्दै फोरमलाई भन्नुभयो। युवा अधिवक्ताले युएनडीपीको “द ग्रेट डाइभर्जेन्स” बारे चेतावनी दिनुभयो, जहाँ एआईले राष्ट्रहरू बीच असमानता बढाउन सक्छ। एशिया-प्रशान्तले अर्को दशकमा एआई-संचालित उद्योगबाट लगभग १ ट्रिलियन डलर प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकोमा, पौडेलले उचित पूर्वाधार बिना नेपाल जस्ता देशहरू पूर्ण रूपमा पछाडि पर्ने जोखिममा रहेको जोड दिनुभयो।

पौडेलले सदस्य राष्ट्रहरूसमक्ष तीन ठोस माग प्रस्तुत गर्नुभयो: स्नातक हुने एलडीसीहरूका लागि एआई उद्योग पूर्वाधार अनुदान, अनिवार्य प्रविधि हस्तान्तरण र ज्ञान साझेदारी प्रावधान, र अन्तर्राष्ट्रिय एआई शासन निकायहरूमा देशगत प्रतिनिधित्व। “हामीसँग युवा उद्यमीहरू र नीतिगत ढाँचाहरू छन्। हामीलाई दिगो एआई-संचालित उद्योगहरू निर्माण गर्न पूर्वाधार समर्थन, प्रविधि हस्तान्तरण र सहभागिता चाहिन्छ,” उनले प्रतिनिधिहरूको तालीको बीचमा निष्कर्ष निकाल्नुभयो। यो हस्तक्षेप नेपालले हालै आफ्नो राष्ट्रिय एआई नीति बनाएको समयमा आएको हो जसमा एआई तयारी सूचकांकमा हालको लगभग १५० बाट शीर्ष ५० मा पुग्ने र पाँच वर्षमा ५,००० एआई पेशेवरहरूलाई तालिम दिने महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू छन्।