काठमाडौँ, १३ असोजः परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जातीय विभेद, रङ्गभेद, विदेशीविरुद्धको घृणा तथा प्रणालीगत अन्याय अन्त्य गर्न विश्व समुदायलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा आज आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विभेद र बहिष्करण अझै पनि मानव क्षमताको विकासमा बाधक बनेको बताएका हुन् ।

उनले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै पूर्वाग्रहका स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै डिजिटल क्षेत्रमा तथा कृत्रिम बौद्धिकतामा हुने ‘एल्गोरिदमिक बायस’का रूपमा समेत विभेद र पूर्वाग्रह देखिन थालेको बताए । पूर्वाग्रह र बहिष्करणले अझै पनि मानवीय क्षमतालाई सीमित गरिरहेको भन्दै उनले यसको प्रभाव डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगमा समेत देखिन थालेको उल्लेख गरे ।

नेपालका लागि दुर्बान घोषणाका सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय चेतना र संवैधानिक मूल्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले सामाजिक न्याय र समानताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नेपालमा दलित समुदायमाथि इतिहासदेखि हुँदै आएको तथा संस्थागत विभेदलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाटै ठोस पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

मन्त्री खनालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग मागेको माफीलाई सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । न्यायको खोजी संस्थागत विनम्रता र नैतिक जवाफदेहिताबाट सुरु हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्ता पहलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याउने बताए ।

सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको संविधानले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिकलाई समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गरेको उल्लेख गरे । उनले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था संविधानले गरेको पनि बताए ।

नेपाल जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसहित सातवटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको जानकारी दिँदै उनले मानव अधिकार, समानता र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न निरन्तर काम गरिरहेको बताए ।

दुर्बान कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री खनालले चार प्राथमिकता अघि सारे । उनले विभेदविरोधी बलियो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विद्यालय तहदेखि नै मानव अधिकारसम्बन्धी शिक्षा विस्तार, ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कृत्रिम बौद्धिकताको नियमनमार्फत जातीय पूर्वाग्रह र घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रणमा जोड दिए ।

त्यसैगरी प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । खनालले विभेद र बहिष्करण अन्त्यका लागि राष्ट्रिय प्रयाससँगै विश्व समुदायको साझा प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।