काठमाडौं।  नेपालको राजनीति र न्यायक्षेत्रमा अप्रत्याशित एवम् रहस्यमय दृश्यहरू देखिनु नयाँ विषय रहेन। तर, असोज ११ गते मध्यराति बाँसबारीस्थित निवासबाटै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनाले देशको राष्ट्रिय राजनीति र न्यायिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।

सुरक्षा थ्रेटको आवरणमा मध्यराति निवासबाटै उठाएर करिब ११ घण्टा प्रहरी हिरासतमा राखिनु र चौतर्फी दबाबपछि चुपचाप रिहा गरिनुले घटनाको सामान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो सिंगाे प्रकरणमा एकातिर पक्राउ गर्ने सरकार र अर्कोतिर पक्राउ पर्ने चोलेन्द्र स्वयं पूर्ण रूपमा मौन रहनुले आशंकाको दायरालाई झनै फराकिलो बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भदौ २४ गते चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी रिट खारेज गरेपछि उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पाउनुपर्ने सुरक्षा प्रोटोकल पुन: प्राप्त गरेका थिए।

सोहीअनुसार सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा ६ जना सुरक्षाकर्मी उनको निवासको सुरक्षाका लागि तैनाथ थिए। अझ चाखलाग्दो कुरा त के छ भने, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी बंसीराज दाहाल चोलेन्द्रका नातेदार अर्थात् ज्वाइँ हुन्।

यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले चोलेन्द्रमाथि सुरक्षा थ्रेट रहेकाले उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको भनी दिएको तर्क पत्यारिलो देखिँदैन।

यदि साँच्चै नै चोलेन्द्रमाथि ज्यानको खतरा वा गम्भीर सुरक्षा जोखिम थियो भने निवासमै तैनाथ ती ६ जना तालिमप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कहाँ थिए, के ती सुरक्षाकर्मी आफ्ना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा गर्न असमर्थ भएका हुन्, वा खतरा उत्पन्न हुँदा सुरक्षा टोलीलाई थप मद्दत पठाउनुको साटो मध्यराति आफैँ पक्राउ शैलीमा लैजानुपर्ने बाध्यता किन आइपर्‍याे भन्ने प्रश्नहरूको प्रस्ट जवाफ न गृहमन्त्रालयले दिन सकेको छ, न त काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले नै सार्वजनिक गर्न सकेको छ।

सरकारका केही अनौपचारिक स्रोतहरूले जबरामाथि जेनजी समूहबाट सुरक्षा खतरा रहेको दाबी गरे पनि यो तर्कलाई स्वयम् जेनजी अभियान्ताहरूले खारेज गरिदिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र स्वयंले आफूमाथि भएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। लोकतन्त्र र विधिको शासन जोगाउनका लागि पनि अब कि त बालेन्द्र बोल्नुपर्छ, कि चोलेन्द्र!

अभियान्ताहरूको भनाइमा सरकारले आफ्ना राजनीतिक अपरिपक्वता, गल्ती र असफलता ढाक्न युवा पुस्ताको नाम दुरुपयोग गरिरहेको छ। कुनै स्पष्ट जाहेरी वा मुद्दाबिना कसैलाई मध्यराति घरबाटै उठाएर लैजाने अनि चौतर्फी आलोचना भएपछि सुरक्षा दिन सुरक्षित स्थानमा राखिएको भन्दै पन्छिने सरकारी शैलीले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

घटनालगत्तै जबराका छोरा सचिन्द्र समशेर जबराले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिपाऊँ भन्दै दिएको निवेदनले थप दुविधा उत्पन्न गराएको छ।

के यो निवेदन चोलेन्द्रमाथि साँच्चै सुरक्षा खतरा महसुस भएर दिइएको हो वा प्रहरीले आफ्नो मध्यरातको गैरकानूनी कदमलाई औचित्य सिद्ध गर्न र कानुनी कारबाहीबाट जोगिन करकापमा पारेर लेख्न लगाएको हो भन्ने विषयमा जबरा स्वयंले रिहा भएपछि पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

चोलेन्द्र जत्तिको हक्की र विवादमा आइरहने पूर्वप्रधानन्यायाधीश आफूमाथि भएको यति ठूलो घटनामा चुपचाप बस्नुले भित्री पाटो अझै गम्भीर रहेको संकेत गर्छ।

स्रोतका अनुसार यो घटनाको तार पछाडिको शक्ति खेलसँग जोडिएको छ। केही समयदेखि चोलेन्द्रलाई कुनै कार्यकारी वा संवैधानिक पद दिलाउनका लागि राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूले लबिङ गरिरहेको सूचना प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयसम्म पुगेको थियो।

विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी मुलुकको सद्भाव र समर्थन चोलेन्द्रप्रति रहेको र त्यसै अनुकूलको वातावरण बनाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बुझिएपछि सरकार एकाएक सशंकित बनेको बताइन्छ।

कतिपय विश्लेषकहरू त आगामी दिनमा जबरालाई कुनै सक्रिय राजनीतिक दल वा नयाँ शक्तिमार्फत अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको र त्यही सम्भावित राजनीतिक उदयलाई रोक्न वा सन्देश दिन सरकारले यो कदम चालेको दाबी गर्छन्।

तर, सरकारको यो कच्चा कदमले उल्टो नतिजा दिएको देखिन्छ। हिजोका दिनमा जबराका कट्टर विरोधी रहेका व्यक्तिहरू र नागरिक समाजले समेत मध्यरातिको यो पक्राउलाई संवैधानिक मर्यादा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विरोध जनाएका छन्। यसले चोलेन्द्रप्रति नागरिक स्तरमा एक खालको सहानुभूति र उनी अनुकूलको माहोल बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता अनिवार्य सर्त हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई रातारात नियन्त्रणमा लिने र फेरि विना आधार छाडिदिने कार्यले राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यदि सरकारले उनलाई साँच्चै सुरक्षा दिन लगेको हो भने सुरक्षा जोखिमको स्रोत के हो र यदि राजनीतिक प्रतिशोध वा भू-राजनीतिक त्रासका कारण यो कदम चालिएको हो भने सरकारले जनतासामु सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ।

त्यसैले, यो सम्पूर्ण अन्योल र आशंकाको बादल हटाउन अब दुवै पक्षबाट स्पष्टता आवश्यक छ। कार्यपालिकाको प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र स्वयंले आफूमाथि भएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। लोकतन्त्र र विधिको शासन जोगाउनका लागि पनि अब कि त बालेन्द्र बोल्नुपर्छ, कि चोलेन्द्र!