काठमाडाैं। सुनसरीको स्थानीयस्तरमा दुई पक्षबीच भएको तनाव र झापाको दमकमा देखिएको झडपपछि सेनाको तैनाथीलाई लिएर जनस्तरमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।

सामान्यतया स्थानीय प्रशासन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भीड नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा एकाएक नेपाली सेना अगाडि देखिएपछि सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्नहरू उठेका हुन्।

हिजो देशका विभिन्न भागमा ठूला हिंसात्मक प्रदर्शन र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी हुँदासमेत ‘नागरिक धनजनको क्षति नहोस्’ भन्दै संयमता अपनाएको सेना आज सामान्य झडपमै बन्दुक ताकेर सडकमा उत्रिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशको महत्त्वपूर्ण भौतिक सम्पत्ति र प्रशासनिक केन्द्रहरूमा क्षति पुग्दा सेनाको भूमिका संयमित मात्र थिएन, राजनीतिक रूपमा बार्गेनिङको विषय बनेको आरोप लागेको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएसम्म सेना परिचालन हुन नसक्ने अडानमा रहेको भनिएको सेना, अहिले स्थानीय तहको सानो तनावमै तत्काल सडकमा निस्कनुलाई विश्लेषकहरूले दोहोरो मापदण्डका रूपमा लिएका छन्।

शान्ति सुरक्षा र सेनाको संवैधानिक भूमिका

नेपालको संविधान र सैनिक ऐनअनुसार नेपाली सेनाको प्राथमिक जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु हो। आन्तरिक शान्ति सुरक्षा, दङ्गा नियन्त्रण र भीड व्यवस्थापनको पहिलो र मुख्य दायित्व नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको हुन्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार विशिष्ट वा नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्थामा मात्र सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना सेनाको यस्तो उपस्थिति हुनुले कानुनी र नीतिगत दायरामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

किन उठ्यो ‘दोहोरो मापदण्ड’को प्रश्न?

विगतमा ठूलो राजनीतिक वा सामाजिक अशान्तिका बेला सेना सडकमा आउन ढिलाइ हुनु वा संयम देखिनु र अहिले स्थानीय प्रकृतिको झडपमै सेनाको अगाडि देखिनुलाई नागरिकहरूले ‘दोहोरो मापदण्ड’का रूपमा हेरेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरता वा ठूला आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी असफल हुँदा समेत सेनालाई सतर्क अवस्थामा मात्र राखिन्थ्यो। तर अहिले सामान्य दुई पक्षीय झडप नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणतर्फ बन्दुक तेर्स्याएर सेना खटिनुले नागरिकमा भय र अविश्वास सिर्जना गरेको छ।

यदि देशको अन्तिम सुरक्षा पङ्क्ति मानिएको नेपाली सेना नै सामान्य शान्ति सुरक्षा र भीड नियन्त्रणमा विवादित रूपमा प्रयोग हुने हो भने यसले मुलुकको समग्र सुरक्षा संरचनामाथि नै जोखिम निम्त्याउँछ।

नेपालको संविधानअनुसार नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको अन्तिम कवच हो। यदि देशको यो सर्वोच्च सुरक्षा निकाय नै राजनीतिक जोडघटाउ र स्थानीय भीड नियन्त्रण जस्ता कार्यमा विवादित ढङ्गले प्रयोग हुन थाल्यो भने यसले समग्र सुरक्षा संयन्त्रको साख गिराउँछ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी असफल नहुँदै वा कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा नगरी सेनालाई यसरी अघि सार्दा नागरिकमा त्रास र अविश्वास मात्र बढ्दैन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। सेनाले आफ्नो तटस्थ र व्यावसायिक मर्यादा जोगाउनु र सरकारले सेनालाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग नगर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।