काठमाडौं। सुत्केरी बिदा ६ महिना पुर्‍याउनुपर्ने माग गर्दै संसद्मा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावले गिट्टी कुट्ने मजदुरदेखि सरकारी जागिरेसम्मका सबै आमाहरूलाई लाभ पुर्‍याउने बताइएको छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आयोजित सुरक्षित मातृत्व अधिकारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रस्तावक सांसद सीता (उर्मिला) थपलियाले यो प्रस्तावलाई स्वस्थ नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारका रूपमा हेरिनुपर्ने बताइन्। लामो समयको बहस र अनुसन्धानपछि संसद्मा ल्याइएकाले संसद्ले यसलाई छिट्टै कानुनी रूप दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

त्यस्तै प्रस्तावकी समर्थक सांसद सरस्वती लामाले छ महिनाको निरन्तर प्रयासपछि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको जानकारी दिँदै अधिकांश सांसदहरू यसको पक्षमा रहेको बताइन्।

नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ५१.२ प्रतिशत महिला रहेका छन् भने १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका ८७ लाख महिला प्रजनन उमेर समूहका छन्।

निजामती, शिक्षण, स्वास्थ्य, बैङ्किङ तथा गार्मेन्ट क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य बढे पनि “बच्चा जन्माउने र हुर्काउने दायित्व आमाकै मात्र हो” भन्ने परम्परागत सोच र संवैधानिक अधिकारको निष्प्रभावी कार्यान्वयनका कारण धेरै महिलाहरू आमा बन्नबाट पछि हट्न बाध्य भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।