झापा । झापामा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका ६० हजार ५७० परिवारले जग्गाको धनीपुर्जा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् ।

भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार भूमिहीन दलिततर्फ २ हजार ८९६, भूमिहीन सुकुमवासी १५ हजार ७८३ र अव्यवस्थित बसोबासीतर्फ ४१ हजार ८५१ परिवारको निवेदन परेको छ ।

यसैगरी, यसअघि गठन भएका आयोगबाट जग्गासम्बन्धी काम अधुरो रहेका ५ हजार २९६ परिवार पनि रहेको समितिले जनाएको छ ।

जग्गा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सरकारले राजस्व दरसमेत परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवास प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कनको १२ प्रतिशत र कृषि प्रयोजनका लागि ७ प्रतिशत राजस्व कायम गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जिल्लामा जग्गासम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्ने लक्ष्यसहित समितिका कर्मचारी तथा पदाधिकारी निरन्तर काममा खटिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सोमबार र मङ्गलबार जिल्लाका विभिन्न पालिकामा पुगेर सुकुमवासी परिवारसँग भेटघाट गरेकी थिइन् । उनले वर्तमान सरकारले सुकुमवासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको बताएकी थिइन् ।

मन्त्री रावलले भूमि समस्या समाधान समिति तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गर्दै धनीपुर्जा वितरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएकी थिइन् ।