काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेहरुलाई केही दिन भित्रमा कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।
मन्त्री अर्यालले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) र मन्त्रालयले काम गरिरहेको र केही जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको बताइन् ।

तर, अवको केही दिनमा कारबाही गर्ने उनले बताइन् । उनले मन्त्रालयले पहिला नै काम सकेको भएपनि अदालतले प्रश्न उठाएका कारण मन्त्रालयले गरेको मिहिनेत खेर गएको समेत बताइन् । उनले भनिन् ‘बालुवाटारको सन्दर्भमा अख्तियार र सिआईबीले यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको बयान सम्म गराउने कुराको निम्ती सयौं संख्याका मान्छेहरुलाई बयान गराउँदाखेरी ढिलो भएको छ, हामी फिर्ता गर्ने तयारीमा थियौं त्यसो गर्दा आज प्रश्न उठेको छ हामीले काम गछौं अदालतले प्रश्न उठाएको छ सरकारले काम गर्छ राम्रो नियतका साथ काम गर्छ अनि अदालतले प्रश्न उठाईदिन्छ प्रन उठाइदिएपछि हाम्रो मिहिनेतहरु खेर गएका छन् यो विष्यामा कहिं कतैबाट प्रश्न उठने ठाउँ नरहोस सबै विधि पु¥याएर जाउँ भन्दा हामीलाई ढिला भएको हो ।’

मन्त्री अर्यालले देशभर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै आएको समेत बताइन् । त्यसको समाधानका लागि सरकारले भूउपयोग ऐन निर्माण गरेको र त्यस मार्फत जमिनको वर्गिकरण र भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउन लागेको बताइन् । अव जग्गाको कारोबार गर्ने सरकारी निकाय चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यले भूमि बैंकलाई जग्गाको कारोबार समेत गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको बताइन् ।

मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक सरकारी जग्गा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कुल ४ सय ४६ विगाहा ४३ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन् । त्यसमा सर्वो जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ विगाहा अस्पस्ट भएकोले प्रकृया अगाडि बढाएर काम गर्ने तयारी गरेको र वागेश्वरी गुठी नेपालगंजको ८४ विगाहा तथा बाँकेको पुर्नवास, मकवानपुर रौतहट, भोजपुर, कांस्की लगायतका ठाउँका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने प्रकृयामा गएको बताइन् । मन्त्री अर्यालले देशभर १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमिटर जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको, २६ हजार १ सय ७६ हेक्टरको पुनः नापि, गाउँ ब्लक र विशेष नापि गरिएको जानकारी समेत दिइन् । त्यस्तै, अहिले सम्म १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सम्पन्न गरिएको र बाँकी कार्यालयलाई पनि अनलाइन गरिने कार्यलाई तिब्रता दिइएको बताइन् ।