काठमाडौं । चीनले जापानको आणविक क्षमतालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। रुसका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ हानहुईले जापानसँग करिब ४४.४ टन छुट्याइएको (प्रशोधित) प्लुटोनियम रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा यो मात्राबाट करिब ५,५०० वटा आणविक हतियार निर्माण गर्न सकिन्छ।

राजदूत झाङले रुसी सरकारी समाचार एजेन्सी ‘तास’ सँगको कुराकानीमा जापानसँग प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनलाई पुनः प्रशोधन (रिफाइन) गरेर प्लुटोनियम निकाल्ने प्रविधिसमेत रहेको बताएका छन्।

यद्यपि, यसको अर्थ जापानसँग ५,५०० वटा आणविक हतियार छन् भन्ने होइन। यो प्लुटोनियमको कुल मात्राका आधारमा चीनले गरेको अनुमान मात्र हो। जापानले हालसम्म आणविक हतियार राख्ने वा निर्माण गर्ने कुनै नीति लिएको छैन।

प्लुटोनियम एक रेडियोधर्मी तत्त्व हो। यो आणविक रियाक्टरमा युरेनियमको प्रयोगका क्रममा बन्दछ। प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनलाई पुनः प्रशोधन गरेर यसबाट प्लुटोनियम अलग गर्न सकिन्छ।

जापानसँग प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनलाई पुनः प्रशोधन गर्ने प्रविधि उपलब्ध छ। उसले आणविक ऊर्जाका लागि प्रयोग भइसकेको इन्धनलाई प्रशोधन गरी प्लुटोनियम निकाल्दै आएको छ। सोही कारण विगत धेरै दशकमा जापानसँग प्लुटोनियमको ठूलो भण्डार जम्मा भएको हो।

झाङ हानहुईका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा जापानसँग करिब ४४.४ टन प्रशोधित प्लुटोनियम रहेको थियो।

यसबाहेक, करिब १९१ टन यस्तो प्लुटोनियम पनि रहेको बताइएको छ, जसलाई प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनबाट अझै अलग गरिएको छैन।

यी दुवै तथ्याङ्कबीचको अन्तर बुझ्नु आवश्यक छ। ४४.४ टन इन्धनबाट अलग गरिसकिएको प्लुटोनियम हो भने १९१ टन अझै इन्धनभित्रै मौजुद रहेको बताइएको छ।

चीनले गरेको ५,५०० आणविक हतियारसम्बन्धी दाबी सोही ४४.४ टन अलग गरिएको प्लुटोनियमको मात्रामा आधारित छ। यसलाई जापानसँग रहेका तयारी आणविक हतियारको सङ्ख्या मान्न सकिँदैन।

चिनियाँ राजदूतले जापान आणविक अप्रसार सन्धिको सदस्य राष्ट्र रहेको र उसँग आणविक हतियार नरहेको स्वीकार गरेका छन्। तर, जापानसँग प्रयोग भइसकेको इन्धनबाट प्लुटोनियम निकाल्ने प्रविधि भने विद्यमान छ।

झाङका अनुसार यदि जापानले कहिल्यै आणविक हतियार बनाउने निर्णय गर्छ र उसँग त्यसका लागि आवश्यक क्षमता हुन्छ भने, उसका लागि आणविक हतियार निर्माणको सम्भावना केवल कल्पनामा मात्र सीमित रहनेछैन।

यदि टोकियोले आणविक हतियार बनाउने निर्णय गरेमा यसले उत्तरपूर्वी एसियामा शक्ति सन्तुलन बिग्रन सक्ने र यस क्षेत्रमा आणविक हतियारको होडबाजी सुरु हुने खतरा बढ्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

यद्यपि, यी दाबी र आशङ्काहरू चिनियाँ राजदूतका तर्फबाट आएका हुन्। यसले जापानले आणविक हतियार निर्माणको तयारी गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि भने गर्दैन।

जापानको आणविक नीति उसका ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्त’ मा आधारित छ। यी सिद्धान्तहरूको घोषणा सन् १९६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एसाकु सातोले गरेका थिए। पछि सन् १९७१ मा जापानी संसद्ले यसलाई अङ्गीकार गरेको थियो।

यस सिद्धान्तअन्तर्गत जापानले देहाय बमोजिमका सर्त तय गरेको छ – आणविक हतियार नराख्ने,
आणविक हतियार निर्माण नगर्ने, आणविक हतियारलाई जापानमा प्रवेश गर्न अनुमति नदिने ।

यी सिद्धान्तहरू पछाडि हिरोसिमा र नागासाकीमा भएका आणविक हमलाको गहिरो प्रभाव रहेको मानिन्छ। जापानमा आणविक हतियारको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि तीव्र विरोध हुँदै आएको छ।

यी तीन सिद्धान्तहरू कानुन नभए तापनि विगत धेरै दशकदेखि जापानको सुरक्षा र आणविक नीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएका छन्।

जापानसँग ठूलो मात्रामा प्लुटोनियम हुनु र उसँग आणविक हतियार हुनुमा ठूलो अन्तर छ।

प्लुटोनियम एक यस्तो पदार्थ हो, जसको प्रयोग नागरिक ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि हुन्छ। कुनै देशसँग यसको भण्डार हुनुको अर्थ उसले आणविक हतियार बनाइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुँदैन।

त्यसैगरी, चीनले दाबी गरेको ५,५०० हतियारको तथ्याङ्क पनि जापानसँग रहेका हतियारको सङ्ख्या होइन। यो ४४.४ टन अलग गरिएको प्लुटोनियमको मात्राका आधारमा गरिएको सैद्धान्तिक अनुमान मात्र हो।

त्यसैले, हालको अवस्थामा जापानलाई आणविक हतियारसम्पन्न देश भन्नु उपयुक्त हुँदैन। चीनको चिन्ता मुख्यतया जापानसँग रहेको प्लुटोनियमको भण्डार र भविष्यमा त्यसबाट आणविक हतियार बनाउन सक्ने सम्भावित क्षमतालाई लिएर मात्रै हो।