हेटौंडा । वाग्मती प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेशभित्र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेश दूध विकास बार्ड ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ को सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल सम्पन्न भएको छ ।

उक्त बैठकले ती दुबै विधेयकलाई विभिन्न समितिमा छलफलको लागि पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेशसभाका सदस्यले उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सहभागी हुँदै मुलुकमा राजनीतिक स्थायी परिवर्तन गरिए पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीमा अझ व्यवहारिक, सेवाभाव र जनताप्रति जिम्मेवार हुने भावना विकसित हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गते।

उनीहरुले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनमा राखिएको सुशासनको प्रत्याभूति गर्न एवं प्रशासनिक क्षेत्रबाट हुने खरीद प्रक्रियामा भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई रोक्नसक्नुपर्ने राय प्रस्तुत गर्दै जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक ऐन कानून तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रका १३ जिल्लाका जनतालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको छनोटलगायत विकासको पूर्वाधार निर्माणको क्रममा निष्पक्षसाथ बजेटको बाँडफाँड गर्न र स्थलगत रूपमा अनुगमन गरी सुशासन ल्याउने कार्यमा प्रदेश सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासालाई वाग्मती प्रदेशका मख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालीकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत उच्चदेखि सबै तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउँदै जनताप्रति सेवाभावले काम गर्न उत्प्रेरित गरिने बताए।

मन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारले ल्याएको सुशासन प्रत्याभूति गर्ने विधेयकलाई समयानुकुल सुधार गरी जनताको मानवअधिकारको संवद्र्धन, शान्ति सुरक्षाको प्रबद्र्धन गर्दै भ्रष्टाचार निवारण गर्ने कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्ने लक्ष्यकासाथ सरकार अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दाबादोर्जे लामाले कृषि क्षेत्रमा दूधजन्य पदार्र्थ गुणस्तरीयरुपमा उत्पादन गर्नुका साथै किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गर्न प्रदेशका विभिन्न स्थानमा धुलो दूधको उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताए।

बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्य क्रमशः मुनु सिग्देल, विजया केसी श्रेष्ठ, शोभा शाक्य, जीवन खड्का, रिता माझी, रजनी अमात्य जोन्छे, रामकुमार अधिकारी, लालकुमारी पुन, सुरेन्द्रराज गोरसाई, सिर्जना सैजु, रमेश पौडेल, विराजभक्त श्रेष्ठ, जीवन डङ्गोल, ओमबहादुर घलान, बेनीमाया घले, न्हुछेनारायण श्रेष्ठ, रत्नप्रसाद ढकाल, मीना ज्ञवाली र मैना अच्छामीले आ–आफनो धारणा राखेका थिए ।

प्रदेशसभाको आजको पहिलो बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यले पर्यटन वर्षको शुभारम्भ भएको समयमा मकवानपुरको दामनमा भएको अमानवीय दुर्घटनाबाट पर्यटन क्षेत्रमा नकरात्मक असर पुगेकोमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै होटलहरुमा मापदण्डअनुसारको रात्रिकालीन बसोवासको लागि व्यवस्था भएनभएको तत्काल अनुगमन गरी नयाँ मापदण्डअनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।

उनीहरुले फागुन ७ गते पराम्परागत रुपमा मनाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले यही वर्षदेखि सार्वजनिक बिदा दिन माग गरे । कानूनमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धको विधेयक तथा कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री लामाले प्रदेशमा दूध विकास बोर्ड ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलको लागि सो बैठकमा टेबुल गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ १७ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।