काठमाडौं। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने सेयरमध्ये ५० प्रतिशत सेयर ऋणीहरुलाई दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संसोधन गरी लघुवित्तको सेयरमा ऋणीको अधिकार दिन लागेको हो।

हालको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्छ। यही प्रावधानमा थप व्यवस्था गरी सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने सेयरको ५० प्रतिशत ऋणीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गरेको संसोधन विधेयक छलफलको क्रममा छ। विधेयकमा रहेको व्यवस्था पारित भएमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगरेका लघुवित्त वित्तीय संंस्थाले ऋणीका लागि समेत सेयर छुट्याउनुपर्छ।

हाल ९२ वटा लघुवित्त संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएकोमा ५० वटाले मात्र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेका छन्। लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिने सदस्यहरुलाई संस्थाप्रति अपनत्व गराउनका लागि सेयर दिनुपर्ने व्यवस्थाक प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। हाल लघुवित्त संस्थाहरुले ४३ लाख ३० हजार सर्वसाधारणलाई सेवा दिँदै आएका छन्।

बैंकहरूको पहुँच नपुगेको ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न वर्गमा सेवा पु¥याउनका लागि नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो। लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण भेगमा समूह निर्माण गरी सामूहिक जमानीमा विना धितो लगानी गर्दै आएका छन्। यी संस्थाहरूले सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर हाल ९० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सेवा दिइरहेका छन्। यी संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षसम्ममा तीन हजार ५४७ शाखाबाट ९ लाख २७ हजार समूह निर्माण गरी १ अर्ब १० करोड कर्जा परिचालन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।